कानूनविद भन्छन्: जरिवाना आममाफीकाे, निर्णय संविधानकाे भावनाविपरीत
२०७९ फागुन ८ गते ८:५०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)सहित निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
आदेश दिएसँगै गत स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेका सवा १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवार जरिवाना तिर्नबाट जोगिएका छन् । निर्वाचन आयोगले ती उम्मेदवारहरुलाई २४ अर्बभन्दा बढी जरिवाना तोकेको थियो । जुन ६ महिनाभित्र तिर्न आयोगले निर्देशन नै दिएको थियो ।
त्यस्तै निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार खर्चको विवरण पेश नगरेका जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुनबाट समेत बचेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फागुन ३ गते निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । अदालतले आदेश दिएको दोस्रो दिन नै फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सवा १ लाख उम्मेदवारमाथि लगाइएको जरिवाना मिनाहा भयो ।
सरकारको यो निर्णय कानूनसम्मत नभएको संविधानविद् विपीन अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यसमा २ वटा कारण छन् । एउटा, अदालती प्रक्रियामा रहेको छ । अदालतले त्यसलाई कसरी सम्बोधन वा व्याख्या गर्दछ भनेर हेर्न बाँकी नै छ । दायित्वका विषयमा कसरी छिनोफानो गर्छ भन्ने कुरा अदालतको विचाराधीन विषय हो । अनि यो विषयमा सरकारले लामो हात गर्नुहुँदैन थियो । दोस्रो, यदि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा न्याय अन्यायका ठूला नैतिक प्रश्न संलग्न विषय भएको भए राष्ट्रपतिमार्फत यो अधिकारको प्रयोग गरेर एउटा निर्णय गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त्यस्तो विषय केही पनि छैन ।’
स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारलाई माफी दिएर सरकारले उनीहरुको निधारमा एउटा कलंकको टीका लगाएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
उनले भने, ‘उहाँहरुलाई केही हजार जरिवाना तिर्न गाह्रो हुनसक्थ्यो, त्यो फरक कुरा भयो । तर, उनीहरुले निर्वाचनसम्बन्धी अपराध गरेको स्वीकार गर्नुभयो । अपराध स्वीकार गरिसकेपछि मात्रै माफी मिनाहा भएको हो । त्यसैकारण ज-जसले माफी मिनाहा पाउनुभयो, उहाँहरुले अपराध गरेको स्थापित भएको छ । मात्रै सजाय नभएको हो । यो दृष्टिकोणबाट पनि यो निर्णय उपयुक्त होइन ।’
उनले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु संविधानको धारा २७६ को भावनाविपरीत भएको औंल्याए ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा र अदालतले त्यसको टुंगो नै लगाइ नसकेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु उपयुक्त निर्णय नभएको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल बताउँछन् ।
‘संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय जुन गरेको थियो । त्यसलाई हतारहतार मन्त्रिपरिषद्ले कुनै विवाद आउँछ वा अदालतले रोक्छ कि भन्ने कुरा सोचेर एकदमै हतारमा र गोप्य रुपमा तुरुन्तातुरुन्तै माफी मिनाहाको निर्णय गर्यो । यो एकदमै गलत छ’, उनले भने ।
संविधानको धारा २७६ मा टेकेर कतिपय विषय राजनीतिक ढंगबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संविधानको भावना र मर्मविपरीत कुनै राजनीतिक निर्णय गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिवाना गर्दै ६ महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्धारित जरिवाना नबुझाउनेले ६ महिनासम्म निर्वाचनमा लड्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २०७९ फागुन ८ गते ८:५०
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
