लुम्बिनी प्रदेशसभा बिजनेसविहीन, सदन संचालन र संसदीय समिति गठनमा अन्यौलता

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ भने सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरुले विषयगत समितिबारे चासो नराख्दा ती समितिहरु गठनमा ढिलाई भएको छ ।

संसदमा कुनै बिजनेश नभएपछि प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पाँचौं बैठक माघ २० गते बसेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपनि अहिलेसम्म संचालनको कुनै तयारी छैन र प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तत्काल बैठक बस्ने कुनै संकेत पनि छैन ।

सोही दिन सभामुख तुलाराम घर्तीले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सदन स्थगित गरेको सूचना सांसदहरुलाई गरेका थिए । माघ २० गते संसदको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुको जवाफ सरकारलाई एक साताभित्र सदनमा पेश गर्न सभामुख घर्तीले निर्देशन गरेका थिए तर दुई साता बितिसम्दा पनि सदन चलेको छैन ।

सोही दिन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पेश गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन स्वतः सदनको सार्वजनिक लेखा समितिमा जाने भएपनि अहिलेसम्म लेखा समिति नै गठन नभएकाले त्यो अलपत्र परेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले नियमित कुनै एजेण्डा नभएकाले र प्रदेशसभामा कुनै बिजनेस नभएकाले तत्काल बैठक बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको जानकारी दिए । ‘तत्काल कुनै बिजनेश छैन र सभा संचालन गर्ने तयारी पनि छैन, विषयगत समितिका लागि हामीले सदस्यहरुको नामावली मागेको अवस्था हो तर सबैले दिइसक्नुभएको छैन’– उनले भने ।

संसदमा सरकारका विषयहरुको उठान नियमित हुनुपर्ने हुन्छ । सदन जारी रहेको तर नचलेकाले यसले अन्यौलता थपेको संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘

सरकारले पूर्णता पाएको छ, सदनलाई विजनेशबिहीन बनाउनु राम्रो होइन, कानुन बनाउन धेरै बाँकी छन्, छिटो तयारी गर्नुपर्ने हो, यो सरकार र प्रदेश सभाले समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, विपक्षी दल पनि यसमा विशेष जिम्मेवार रहनुपर्दछ’– उनले भने–‘विषयगत समितिमा दलहरुले छिटो सदस्यहरुको नामावली पेश गर्ने र समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाई गर्नुहुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बसिउद्दिन खाँले सदन नियमित नभएकाले नागरिकका समस्या उठान गर्न नपाएको बताए । सत्तारुढ दलले मन्त्रिपरिषद्का नाममा ढिलाई गरेको र सरकारले कुनै विधेयक नलाएकाले प्रदेशसभाको बैठक रोकिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बीरबहादुर रानाले जनताको आवाज बोल्ने संसद् सत्तारुढ दलहरुकै कारण बन्धकजस्तै भएको बताए । उनले संसदमा बोल्ने थुप्रै विषय भएपनि सरकारले बिजनेस नदिँदा जनताको आवाज उठाउन नसकिएको बताए ।

सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरीले भने सरकारको बचाउ गर्दै अब केही दिनमा विद्येयक लैजाने र अन्य कामलाई निरन्तरता दिनेगरी तयारी भएको बताए । ’सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाई भयो, अब मन्त्रालयगत विद्येयकहरु तयार हुने हो, मन्त्री नै नपुगी तयार हुने कुरा भएन, केही संशोधन विद्येयक लैजानुपर्ने छ केही दिनमै तयारी हुन्छ’– उनले भने ।

यसलाई सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकाले संसदलाई बिजनेस दिन नसकिएको भन्दै अबको केही दिनमै संसदमा विधेयक पेश गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । यो हप्ताभित्रै संसदमा पेश हुने विद्येयकका विषयमा तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय समितिमा भागवण्डाकै चिन्ता

सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसदको विभिन्न विषयगत समितिमा भागवण्डा नमिल्ने डरले दलहरुले समयमै टुंगाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ प्रमुख दल एमाले र माओवादीमा दलको नेतृत्वको विषयमा सहमति जुटेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा सांसदहरु परेपछि विषयगत समितिमा आफ्नो बहुमत पुग्ने आशमा ढिलाई गरेको थियो ।

सत्तारुढ दलले सरकारलाई पूर्णता दिन अगाडि नै विषयगत समिति टुंगाउन चाहेपनि विपक्षी दलले यस्तो रणनीति बनाएर सदस्यहरुको नामै सिफारिस नभएपछि समिति गठनमा ढिलाई भएको हो । विपक्षी कांग्रेसले सत्तारुढ दलभित्रै विवाद बढेमा र राजनीतिक समीकरण फेरिएर समितिमा आफ्नो नेतृत्व हुने अपेक्षा गरेर ढिलाई गरेको छ ।

सत्तारुढ दलले केही आन्तरिक छलफल गरे पनि अन्य दलहरू भने संसदीय समिति गठनको विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अझै पूर्णरुपमा नाम नआएकाले ढिलाई भएको बताए । उनका अनुसार पहिला छलफल गरी टुंग्याएपछि प्रदेश सभाको बैठकमा घोषणा गर्ने नियम भएपनि अझैसम्म सबै नाम प्राप्त भएको छैन ।

सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएका कारणले संसदीय समितिमा गठन गर्न नसकिएको विभिन्न दलका सांसदहरूले स्वीकार गरेका छन् । एमालेले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउनै ढिलाइ गरेपछि त्यसको असर संसदीय समिति गठनमा परेको नेपाली काँग्रेस प्रदेश सांसद बीरबहादुर रानाको भनाइ छ । उनले भने,‘सरकारले विश्वास मत पाएको एक महिनापछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा यतातिर हुन्छ ।’

तर एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले भने विपक्षी दलले समितिका सदस्यहरुको नाम नै सिफारिस नगरेकाले ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै नाम तयार गरेका छौं, विपक्षी दललाई समन्वय गरेर जाने हो, सबैबाट नाम सिफारिस भएपछि ती सदस्यहरुबाट नेतृत्व छान्ने भएकाले उहाँहरुले नाम नदिएकाले ढिलाई भएको हो’– उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाले गठन गर्ने ७ वटा समिति रहेका छन् । विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अझै यकिन छैन । यसअघि प्रदेशसञ्चालनको लागि सभामुखको नेतृत्वमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समिति प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि चाहिन्छ । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० दल रहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसबाट संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य बनेका वसिउद्दिन खाँले राष्ट्रपति चुनाव तथा अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले नै संसदीय समितिबारे ध्यान नगएको बताए । उनले सत्तामा रहेका दलहरू नै एकमत नभएकाले ढिलाई भएको र राष्ट्रपति चुनावअघि समिति चयन गर्ने सम्भावना कम रहेको बताए ।

प्रदेशसभाको समिति गठन गर्दा ती दलका सदस्यहरुवाट समावेशी तथा समानुपातिक गरी मिलाउँदै पहिला समिति सदस्य टुङ्ग्याउने पर्ने हुन्छ । समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउने छ ।

प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिबाहेक उद्योग अर्थ पर्यटन समिति,प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिमा प्रदेशसभाबाटै गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ती समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन छ । तर काँग्रेसभित्रै कसलाई पठाउने निधो नभएकाले टुंगोमा पुगेको छैन । विपक्षी दलले अहिलेसम्म मुख्य सचेतक र सचेतकसम्म तोक्न नसकेकाले पनि ढिलाई भएको हो ।