तीनै तहका सरकारको समन्वयबाट मात्रै विकास र समृद्धिः मुख्यमन्त्री गिरी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आइतबार बुटवलमा आयोजित दोस्रो अधिवेशनमा उनले जुनसुकै सरकारका योजना भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकासबारे सोधीखोजी गर्न र निर्धारित समयमै पूरा गराउनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री गिरीले जनताको ढोका अगाडि भएकाले स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका योजनामा पनि चासो राख्नुपर्ने र समयमा पूरा गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

‘जुनसुकै सरकारको योजना भए पनि के काम भएको छ ? कति भएको छ ? कुन कम्पनीबाट भएको छ ? समयअनुसार भएको छ कि छैन भन्नेबारे बुझ्ने र चनाखो रहने गर्नुहोला’, उनले भने, ‘हामी सरकार हौं । यो हाम्रो दायित्व हो ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लागू भएका संघका योजना र आफूबाट बजेट विनियोजन भएका स्थानीय तहका योजनामा पनि चौमासिक विवरण माग्न र प्रगतिबारे जानकारी लिने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्थानीय तहलाई पनि त्यसको सुरुवात गर्न आग्रह गरे ।

‘भएका स्रोतसाधनको उपयोग गरेर नागरिकका आवश्यकताका विकास योजनालाई जोड दिनुपर्छ । स्रोतसाधन भएन भनेर विकासलाई अलपत्र हुन दिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिले जनताले आफ्नो जीविका फेरिने विकास चाहेका छन् । जनचाहना र जीवनस्तर फेर्ने विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले विषय तोकेर ससर्त बाँडिने खुद्रे बजेटले गाउँपालिकालाई अपजस व्यहोर्न बाध्य बनाएको बताइन् ।

उनले विषयगत शीर्षकमा खुद्रा बजेट दिनुभन्दा गाउँपालिकाले तयार गरेको योजना कार्यान्वयन हुने गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्दा परिणाम आउन सक्ने दाबी गरिन् ।

संघीयताको मूल कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने भए पनि प्रदेश र संघमा समयमा कानून बन्न नसक्दा अन्येल रहेको उनको भनाइ छ ।

सिंचाइ, शिक्षा, जग्गाको वर्गीकरण जस्ता विषयवस्तु कानूनले नचिन्ने जिल्लामा लगेर राखिएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले संघ र प्रदेशले समयमा कानून बनाउन नसक्दा जनताले सेवा प्राप्तिमा सास्ती व्यहोर्नु परेको बताइन् ।

महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले समानीकरणको बजेट, ससर्त बजेट, संघ र प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेटलाई वैज्ञानिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै जनताले घरघरबाटै सेवा पाएको दाबी गर्दै अझै गहिरो अनुभूति दिलाउन छिटो आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयननमा लैजान आवश्यक रहेको बताए ।