लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय राख्ने निर्णय अनुमोदन, माओवादी मन्त्री केसीले गरिन् बहिष्कार

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको नामसहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा प्रदेशमा १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थिए ।

प्रदेशमा हाल आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको फागुन ३ गते पाँच वर्ष पूरा यो दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । वुधबारै यसअघि सरकारले घोषणा गरेका सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।

मन्त्री कृष्णा केसीले गरिन् बहिष्कार

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक मन्त्री कृष्णा केसीले बहिष्कार गरेकी छन् । बिनाविभागीय मन्त्री बनेको १ महिनापछि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी केसीले पार्टीको निर्णयमा असहमति जनाउँदै आएकी छन् ।

त्यही कारण मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिस्कार गरेकी हुन् । विना विभागीय मन्त्री हुँदा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएकी उनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै पदभार ग्रहणसमेत गरेकी छैनन् ।

मन्त्री केसीले पार्टीको कुनैपनि कमिटीबाट निर्णय नगरि तोकिएको जिम्मेवारी आफुले अस्वीकार गरेको र पार्टी तथा संसदीय दलको बैठकपछि मात्रै आफ्नो सहभागिताको विषयमा निर्णय लिने जनाएकी छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दावी गरेको तर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि असन्तुष्टि छन् ।

गत पुस २८ मा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी केसीले राजिनामा दिएको समाचार बाहिरिएको भोलिपल्ट माघ २८ गते उनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । केसीले राजीनामा दिएको बताएपनि मुख्यमन्त्री गिरी र माओवादी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले राजीनामाका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीमा जनार्दन शर्मा निकट मानिएकी केसीले शर्माकै निर्देशनमा राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । राजधानी निर्माणको वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो बजेट हुने र सोही मन्त्रालयमा केसीलाई लैजाने शर्माको योजना रहेपनि प्रदेशमा ईन्चार्जसमेत रहेका वर्षमान पुन समुहले इन्द्रजित थारुलाई भौतिक पूर्वाधार दिएपछि शर्माले आन्तरिक मामिला अस्वीकार गर्न केसीलाई निर्देशन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।