माओवादी नेतृत्वका प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिए ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा, केन्द्र छलफलमै

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लगभग एकल बहुमत पाएको बेलासमेत स्थापित गर्न नसकेको ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई यसपटक ३२ सीटसहित निकै कमजोर शक्ति बनेका बेला राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने सफलताउन्मुख देखिएको छ ।

माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय सरकारहरूले समेत जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् ।

२०५२ फागुन १ गतेका दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीले गोरखा, सिन्धुलीलगायतका केही जिल्लामा साना किसान कार्यालयसहितमा एकसाथ फौजी कारबाही थालेर ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ को घोषणा गरेको थियो ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरू गरेको यो फागुन १ गते २७ वर्ष पुग्दैछ भने शान्ति सम्झौतामार्फत जनयुद्धलाई विसर्जन गरेको १६ वर्ष पुग्दैछ । संविधानमा समेत जनयुद्ध शब्द राख्न नसकेको माओवादीले आफ्नो नेतृत्वका प्रदेश सरकारमार्फत यसपटकबाट जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ ।

फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ३ वटा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि नै बिदा दिन सुरू गरे पनि वागमती प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गरेर फागुन १ गते मात्रै जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, गत वर्षको अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश २०७८ चैत ११ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस वर्षको वार्षिक बिदामा नै राखेको छ । वार्षिक बिदाको सूचीमा नै जनयुद्ध दिवसको बिदा परेपछि यस वर्ष भने मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेन ।

वागमती प्रदेश सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले माघ २६ गते एक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

‘वागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ माघ २४ को बैठकले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा २०७९ साल फागुन १ गते सोमबारका दिन वागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हुदाँ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

माघ ३६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुशील सापकोटाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बिदा हुँदैन- गृहमन्त्रालय

प्रदेश सरकारले दिएको निर्णय भने सिंहदरबार मातहत रहेका कार्यालयमा लागू नहुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाको हकमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा लागू नहुने गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय तह प्रदेश सरकार मातहत भए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने गृहमन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिने/नदिनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए ।

उनले भने, ‘वागमती प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय काठमाडौं उपत्यकाको हकमा लागू हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले बिदा दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । बिदा हुने भए गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेर सूचना जारी गर्छ । बिदा लागू नहुने अवस्थामा भने मन्त्रालयले निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’

प्रदेश भन्छ- काठमाडौंमा पनि लागू हुन्छ

तर, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वागमती प्रदेशभरीका सबै सरकारी कार्यालयको लागि सूचना निकालेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने र प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको हकमा लागू हुने आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय वागमती प्रदेशका प्रवक्ता अनुशील सापकोटाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

संघीय कार्यालय बन्द नभए पनि स्थानीय तह भने प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार बन्द हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने गृहमन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाई छ । वागमती प्रदेशका १० वटा जिल्लामा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा लागू हुने उनको भनाई छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरे लगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिएको एक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

वागमती प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गरिरहेको छ । वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रकै केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्मा छन् ।

केन्द्र सरकार छलफलमै

मधेस, वागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरिसक्दा जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारले के गर्छ ? यसमा सबैको चासो छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिनुपर्ने अधिकांश नेता कार्यकर्ताको सुझाव रहेको सचिवालयले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरिसकेकाले संघीय सरकारले पनि बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । अहिले कुनै निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’

बिदा बढाउनु राम्रो होइन : प्रशासनविद्

प्रशासनविद्ले भने बिदा मनाएर मात्रै दिवस सफल हुने नत्र नहुने भन्ने भाष्य नै गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिनुपर्छ वा दिनु हुँदैन भन्ने विषय राजनीतिक भएकाले यसमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने नेपाल प्रेससँग बताए ।

यद्यपि जुनसुकै दिवसका अवसरमा पनि बिदा दिएर वार्षिक बिदा बढाउनु राम्रो नभएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘यो फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसकै अवसरमा बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । तर, जुनसुकै कारणले मात्र बिदा दिनु राम्रो हो । त्यसैमा कुनै दिवसका अवसरमा बिदा नै दिनुपर्छ । बिदा दिएकै कारण दिवस मनाएको हुने र बिदा नदिएका कारण दिवस मनाएको नहुने भन्ने होइन । अरु क्रियाकलाप गरेर पनि मनाउन सकिन्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले पनि जनयुद्ध दिवसमात्र नभएर समग्र कुनै पनि दिवसका अवसरमा बिदा दिएर वार्षिक बिदा बढाउन नहुने नेपाल प्रेससँग बताए । संसारमा सबैभन्दा धेरै बिदा दिने मुलुकमा नेपाल पनि पर्ने भएकाले अहिले दिँदै आएका बिदा पनि घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘कुनै पनि दिवसका नाममा बिदा गर्दै कार्यालय छुट्टी दिएर कर्मचारी घरमा बस्ने तर, सेवाग्राहीले सेवा नपाउने गर्नुहुदैँन । यस्ता दिनमा बरु अघिपछिको भन्दा अझ बढी काम गरेर सहिदको सपना पूरा गर्नुपर्ने खालका काम गर्नुपर्छ । सहिदले बोकेका उद्देश्य पुरा गर्ने काम गरियो भने पो उनीहरूमाथिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ ।’

राष्ट्रिय पर्वमा सबैलाई बिदा दिए पनि अन्य जातिगत र धर्मगत पर्वको हकमा उनीहरूलाई मात्रै बिदा दिनुपर्ने पौडेलको भनाई छ । सहिद दिवस वा जनयुद्ध दिवसलाई एकैदिन बिदा दिएर वार्षिक बिदा घटाएमात्र नागरिकलाई पनि सास्ती नहुने र सहिदको सम्मान हुने उनले बताए ।