नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नजाने भएपछि लुम्बिनीमा मिल्यो भागवण्डा

रुपन्देही । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनापछि दलहरुबीच भागवण्डा मिलेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालयमा एमालेले ४, माओवादीले ३ तथा राप्रपा, जनमत र जसपाले एकएक मन्त्रालय लिनेगरी दलहरुले समझदारी गरेका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति तत्काल सरकारमा नजाने भएपछि दलहरुबीच भागवण्डामा सहज भएको हो । जसपा तत्काल सरकारमा नगए त्यो मन्त्रालय एमालेले लिनेगरी सहमति भएको छ ।

साना ३ दलले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएपनि एमाले र माओवादीमा आकांक्षीहरु धेरै भएकाले ती दलहरुले नामहरु सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

आइतबार शपथका लागि सरकारले तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्य र माओवादीकी नेतृ कृष्णा केसी विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । पुस २७ मा सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता लीला गिरी नियुक्तिको भोलिपल्ट पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीसँगै दुई जना मन्त्रीले शपथ लिए ।

कसरी बाँडिदैछन् मन्त्रालय ?

मुख्यमन्त्री पाएको नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दिन तयार भएपछि सहमति जुटेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादीले कुल ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले अर्थ भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला पाउनेगरी सहमति भएको बताएका छन् ।

माओवादीबाट कृष्णा केसी मन्त्री बनिसकेकी छन् भने दलका नेता जोखबहादुर महरा अर्थमन्त्रालयल लिएर सरकारमा पार्टीको नेतृत्व लिनेछन् तर अन्य एक मन्त्रीमा टुंगो लागेको छैन । यसअघि मन्त्री बनिसकेका इन्द्रजित चौधरी, स्वतन्त्रबाट जितेर माओवादी रोजेका रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजल तथा दाङ ३ को २ बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्की बलियो दावेदार रहेका छन् ।

एमालेबाट दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री र उपनेता चेतनारायण आचार्य मन्त्री बनिसकेका छन् । एमालेले शहरी विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पाउने मन्त्रालय पाउने भएको छ । शहरी विकासमा चेतनारायण आचार्यले दावी गरेका छन् भने स्वास्थ्य वा सामाजिक विकासमा विष्णु पन्थीको करिब टुंगो लागेको छ ।

अन्य दुई मन्त्रीमा एमालेबाट आकांक्षी धेरै धएकाले मिलाउन सकस भएको हो । बाँकेका दुर्गाप्रसाद चौधरी, रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, गुल्मीका दिनेश पन्थी प्युठानका तुल्सी शर्मा र बाँकेका रत्ना खत्री प्रमुख दावेदार छन् । भूगोग मिलाउन बाँकेले पाउने संभावना बढी रहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

जसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेका सम्बन्धित दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
जसपाबाट संसदीय दलका नेता बाँकेका भण्डारीलाल यादवले आफू नै सरकारमा जाने पार्टीमा सहमति भएको बताए ।

राप्रपाले कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादवलाई सरकारमा पठाउने भएको छ । राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयका अनुसार राप्रपाले उद्योग तथा पर्यटन वा सामाजिक विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय पाउने छ । जनमत पार्टीबाट रुपन्देही ५ को २ बाट निर्वाचित संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता सरकारमा जाने भएका छन् ।

गुप्ताले आफू नै सरकारमा जाने सहमति भइसकेको तर मन्त्रालय टुंगो नलागेको बताए ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । सो दलको संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसहित थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु रिहा नभएसम्म आफूहरु सरकारमा नजाने तर सरकारलाई समर्थन कायमै रहने बताए ।

अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीगरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो। लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुर्याएको छ । प्रदेशसभाको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरु नबनाउनेगरि मन्त्रालय घटाइएको हो ।

२०७८ साउन २७ गते शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेर पाँचवटा मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।

पछि राजनीतिक उत्तारचढावसँगै नौ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो। नेकपा माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री भएपछि भागबन्डा पुर्याउन नौबाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र चार राज्यमन्त्री गरेर १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको थियो ।

९ मन्त्रालय मात्रै रहने

प्रदेशमा अब ९ वटा मन्त्रालय रहने छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित ६ वटा मन्त्रालय राजधान‍ी परिसरमा छन भने बाँकी मन्त्रालय त्यसभन्दा बाहिरि परिसरमा स्थापना गरिएको छ।