मौद्रिक नीतिकाे समीक्षाले उद्योगी र ऋणीलाई राहत, ब्याजदर नघट्नेमा चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले मुख्य ४ वटा बुँदामार्फत साना उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज बनाएको छ ।

अब २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याजको दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा हर्जाना ब्याज तिर्न नपर्ने भएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठले भने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सोचेअनुसार नभएको बताए ।

‘निजी क्षेत्रका केही माग मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले समेटेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि ब्याजदर नघटाउने भयो’, उनले भने, ‘अहिले उद्योगी र व्यवसायीको माग भनेको ब्याजदर घटाएर लगानीयोग्य पूँजी निर्माण गरौं भन्ने हो । तर, ब्याजदर भने नघट्ने भयो ।’