प्रदेश १ सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न स्थितिपत्रकाे १७ बुँदे सुझाव

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थितिपत्र, २०७९ ले प्रदेश सरकारको दिगोपना र जनताप्रति उत्तरदायी प्रदेश सरकार बन्नका लागि १७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको अवस्था र यसको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रदेश १ का प्रमुख सचिव किशोर चौधरीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रदेश १ को स्थिति पत्रले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय अभिवृद्धि गरी शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक आय वृद्धि नभएसम्म सेवा प्रवाहमा समस्या हुने र सुशासन कायम नभए प्रदेश सरकार माथि उठेको प्रश्न थप बलियो हुने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रदेश १ को स्थितिपत्र २०७९ मा विषय र क्षेत्रगत नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

२१ दिन लगाएर गरेको अध्ययनपछि सार्वजनिक भएको स्थितिपत्रमा प्रदेशका विद्यमान संरचनाहरुको पुनरावलोकन गरी स्थायी प्रकृतिक संरचना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

स्थितिपत्रमा प्रदेश प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था र निरन्तर क्षमता विकास गर्नु पर्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ छ ।

स्थितिपत्रले कार्य विनियोजनको पुन विस्तृतीकरण गरी बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न, प्रदेशले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सुझव दिएको छ ।

यस्तै, योजना बैंकमार्फत योजना र बजेटलाई जोड्ने व्यवस्था गर्न र अन्तर–तह ठाडो र तेर्सो सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र सहकार्य कायम गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

स्थितिपत्रमा विकासलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने, लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने सुझाब उल्लेख छ ।
कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने, पर्यटन पर्वाधारको विकास गरि ब्राण्डिङ र प्रवर्तन गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरल पहुँच पुुर्याउन स्वास्थय सस्थाको स्तरीकरण र विकास गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ । स्थितिपत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विकासमा जोड दिनु पर्ने सुझाब उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि हालसम्म प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायबाट सम्पादन भएको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धी स्थितिपत्र तयार गर्न कार्यदल बनेको थियो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भए संगै नयाँ प्रदेश सरकार गठन भएको अवस्थामा प्रदेशको वास्तविक चित्र सबैका बीचमा ल्याउन भन्दै स्थिती पत्र तयार पारिएको मुख्य सचिब किशोर चोधरीले बताए ।

स्थिती पत्रले पारदर्शिता कायम हुने र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा थप योगदान पुग्ने चौधरीले बताए ।
२०७९ पुष २५ गतेको निर्णयनुसार प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै प्रदेश सचिव सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल बनेको थियो ।