स्थानीयले जग्गा छोड्न नमान्दा ओलीले शिलान्यास गरेको सन्थाल बस्ती निर्माण अलपत्र

विराटनगर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको उर्लाबारी नगरपालिका- ९ स्थित सन्थाल बस्ती निर्माण अलपत्र परेको छ । ठेक्का लागे पनि बस्ती निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

उर्लाबारी–९ रातेहोली खोला किनारमा साँढे चार विगाहमा १३२ परिवारका लागि सन्थाल बस्ती बन्न लागेको हो । उक्त निर्माणको २०७७ फागुन १८ गते ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।

नदी उकास जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयले उठ्न नमानेपछि काम सुरु नभएको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गङ्गाप्रसाद खरेलले बताए । सात परिवारले सो जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

उनले आफू आएपछि जग्गा खाली गराउने विषयमा २ पटक बैठक राखेको जानकारी दिए । मेयर खरेलले भने, ‘हामी जग्गा खाली गराउने प्रक्रियामा छौं । काम छिटो सुरु हुन्छ भन्ने आशा छ ।’

नदी उकास जग्गाको छेउमा जग्गा भोग चलान गर्नेहरुको नम्बरी जग्गा रहेको छ । नम्बरी जग्गा भएर पनि नदी उकासको जग्गा कब्जा गर्नेहरुलाई जग्गा खाली गर्न नदिन राजनीतिक संरक्षण रहेको बताइएको छ ।

सन्थाल एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि उक्त समुदायमा गएर गरिएको सर्भेक्षणअनुसार उर्लाबारी नगरपालिकामा १०६ परिवार सन्थाल र २६ परिवार उराँव जातिका लागि घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यस्तै २७ परिवारसँग घर बनाउने पैसा नभएका कारण उनीहरुका लागि सरकारले सन्थाल बस्ती निर्माणको योजना ल्याएको हो ।
सन्थाल बस्तीको निर्माण डेढ वर्षमा सकिने लक्ष्य राखिएको छ । बस्ती निर्माण गर्न २०७८ साल असार २४ सगुन क्षितिज अग्रिम जेभीसँग सम्झौता भएको संघीय इकाई कार्यान्वयन इकाई कार्यालय विराटनगरका सुचना अधिकारी इन्जिनियर अशोक रामले बताए ।

उनले सो बस्ती निर्माण गर्न ७ करोड ८६ लाख ३४ हजार ३४७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बताए । २०८० साल असोज २४ सम्म बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण कम्पनीले ७७ लाख रुपैयाँ अग्रिम रकम लगिसकेको छ । सन्थाल बस्तीमा निर्माण हुने घरमा २ वटा कोठा, एउटा लवि र शौचालय रहने डिजाइन छ ।

एकीकृत बस्ती विकाससन्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार नै सन्थाल बस्तीमा स्थानीय प्रविधि, सीप र सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाइने सूचना अधिकारी रामले बताए ।

वस्तीमा सडक, खानेपानी, मनोरञ्जन स्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, सामुदायिक भवनलगायतको निर्माण गर्ने गरी मास्टर प्लान डिजाइन गरिएको छ । यसका लागि ३० करोड रुपैयाँको लागत इस्टिमेट छ ।