बिजनेसविहीन बन्दै गण्डकी सभा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएयता दुई महिनामा ४ वटा बैठक बसिसकेको छ । ती बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन भएका छन् । अब संसद कानून निर्माणलगायतका नियमित काममा लाग्नुपर्नेछ ।

अन्तिमपटक माघ २ गते बसेको संसदको बैठक १७ दिन लामो अन्तरालपछि १९ गतेलाई डाकिएको छ । तर, प्रदेशसभा बिजनेसविहीन छ ।

यसअघि माघ २ मा बसेको सदनमा उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि १९ गतेसम्म बैठक स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री चुन्ने, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सभामुख, उपसभामुख चुन्ने काम सकिएकाले अब प्रदेशसभा बैठकमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने सबैको चासो छ ।

माघ १९ को उक्त बैठकमा यसअघि प्रदेशसभामा टेबल भएका अध्यादेशमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

‘यसअघि २ वटा अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबल भएका छन्, माघ १९ गतेको बैठकमा सोहीबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा पूर्वप्रदेशसभा मामिला तथा कानून मन्त्री विन्दुकुमार थापाले गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन् । प्रदेशसभामा ती समितिहरु गठन भएका छैनन् ।

‘दलहरूले सचेतक, प्रमुख सचेतक, दलको नेता छान्न बाँकी छ, त्यसपछि कार्यविभाजन गरी हामी समितिलाई पूर्णता दिन्छौं,’ सभामुख धितालले भने ।

सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सबै पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले बताए ।

‘सरकार कसरी जान सकिन्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुसँग पनि छलफल गरेर जाने कुरामा हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कानुनी रुपबाट व्यवस्थित तरिकाले टुंगाउन छलफल गरिएको प्रवक्ता गाहाले सुनाए ।

‘अब चालू आर्थिक वर्षको बजेटहरूलाई हेर्दा समयअवधिभित्र विनियोजन भएको बजेट तथा योजनाहरू कतिपय सम्झौता नभएका र कतिपय सम्झौता भएर पनि काम नभएका रहेछन् । कतिपय योजनाहरुको नाम ठेगाना पनि प्रष्ट नभएको त्यसको पनि सच्चाउने सिमाअवधि हुन्छ । त्यो अवधिभित्र पनि सच्चिएको देखिएन,’ गाहाले भने, ‘यसलाई कानुनी रुपबाट व्यवस्थित तरिकाबाट टुंगोमा पुर्‍याउन सबै पक्षबाट परामर्श र रायसुझाव लिने तयारीमा छौं ।’

‘रचनात्मक काममा सरकारलाई साथ दिन्छौं’

प्रदेशसभामा सरकारका रचनात्मक काममा साथ र कमजोरीमा खबरदारी गरेर अगाडि बढ्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारका राम्रो, रचनात्मक काममा साथ दिने र कमजोरीहरुमा खबरदारी गर्ने विषय नै हाम्रो रहन्छ । प्रारम्भिक दिनहरूमा हामी सकारात्मक सोचबाट संसदमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’

राजनीति शुद्धीकरणको पक्षमा आवाज बुलन्द पारेर अगाडि बढ्ने सुवेदीले बताए ।

‘नेपाली कांग्रेस संघ, प्रदेश सबैतर्फ प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने भएको हुनाले जनताका जनजीविका र राजनीति शुद्धीकरणको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्छौ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले प्रदेशसभामा सुशासनको पक्षमा काम गर्ने सुवेदीले दाबी गरे ।

‘संसदमा सरकारले कसरी बिजनेसहरूले ल्याएर आउँछ । प्रदेशसभालाई कसरी प्रभावशाली बनाउँछ हामीले त्यसमा हामीले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘समसामायिक विषय मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको विषयमा प्रदेशले आफूलाई कसरी समालेर, मितव्ययी ढंगले सुशासनको पक्षमा काम गर्छ ।’

‘बिजनेस’ नहुँदा १७ दिन बसेन बैठक

गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक पछिल्लोपटक माघ २ गते बसेको थियो । उक्त दिन उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठकले अर्को बैठक माघ ९ गते बस्ने गरी स्थगित गरेको थियो । तर, बैठकनै नबसी स्थगित गरियो । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभा स्थगित गर्नुपरेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए ।

‘हामीले त्यसबेलासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भनेर ९ गतेका लागि तोकेका थियौं । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘कार्यसूची त मन्त्रिपरिषद्‍बाट तयारी गरेर ल्याउनुपर्‍यो नि, मैलेमात्रै गर्ने कुरा भएन, अरु कार्ययोजना पनि पूरा भएन । त्यसैले सल्लाह गरेरै प्रदेशसभा बैठक सारेका हौं ।’

वागमती मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारमा ढकाल नियुक्त

हेटौंडा । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनितिक सल्लाहकारमा देवीप्रसाद ढकाल नियुक्त भएका छ्न् ।

भक्तपुर नगरपालिका-१० निवासी ढकाललाई प्रदेश राज्यमन्त्री सो सरह सेवा सुविधा रहनेगरी मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रमुख राजनितिक सल्लहकारमा नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका ढकाल अर्थ तथा योजना विभागमा पनि छन् ।