ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट- भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल ११०औं स्थानमा (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (सीपीआई)–२०२२ मा १०० मा ३४ अंक पाएर नेपाल ११०औँ स्थानमा परेको हो ।

यो वर्ष नेपाल गत वर्षभन्दा ७ स्थान तल झरेको छ । पछिल्लो २ वर्ष नेपाल ११७औँ स्थानमा थियो । गत वर्ष नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भुटान परेको छ । भुटानले ६८ अंक पाएर २५ औँ स्थानमा रहेको छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा अफगानिस्तान परेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी नेपालले विश्वका १८० देशहरूलाई समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ९० अंक सहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । सोमालिया १२अंक सहित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ ।

यो प्रतिवेदनमा ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशहरू अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशअन्तर्गत पर्दछन् ।

प्रतिवेदनले शून्य अंक पाए सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने र १०० अंक ल्याए भ्रष्टाचार नै नहुने देशअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत ६ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल २८ वर्षदेखि सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२ को आधार मानिएको छ ।

सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारवाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।

यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाइमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको भष्टाचार गम्भीरसमस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ ।

टीआई नेपालकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङंले नेपाल एक अंकले घटेपनि भ्रष्चारव्याप्त मुलुकको अवस्थामै रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकहरु भ्रष्टचार व्याप्त मुलुकमा गनिने हुँदा नेपालमा पनि भ्रष्टचार कम भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन ।’