‘मिडिया बुझेका’ गृहमन्त्रीसँग आशा- स्वदेशी उद्योग जोगाउन विदेशी ओटीटीविरुद्ध साहसिक कदम चाल्लान् ?

काठमाडौं । केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने चितवन पुग्दा पोल्ट्री व्यवसायीहरुले उनलाई भेटे । उनीहरुको गुनासो थियो- नेपाल मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भइसक्दा पनि भारतबाट कुखुराका चल्ला र मासुको चोरी–पैठारी भइरहेको बारे ।

व्यवसायीहरुको गुनासोलाई गृहमन्त्रीले निकै गम्भीरताका साथ लिए । उनले ठाउँको ठाउँ प्रहरी महानिरिक्षकलाई फोन लगाएर मौखिक निर्देशन दिए- विदेशबाट आयातित मासुजन्य पदार्थका कारण पोल्ट्री व्यवसायीहरु मार्कामा परेका छन्, त्यसैले यस्तो आयात तुरुन्तै बन्द गराउनु ।

त्यसो त पोल्ट्री व्यवसाय गृहमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । तर, रविप्रति आशा राखेर व्यवसायीहरु उनलाई गुहार्न पुगेका थिए । रविले पनि उनीहरुलाई निराश बनाएनन् । तत्कालै एक्सन लिए, त्यो पनि कुनै प्रक्रियागत कुराहरुमा अलमल नगरिकन आइजीलाई ठाडो निर्देशन दिएर । आखिर कानून कार्यान्वयन गराउने मुख्य तालुकदार मन्त्रालय भनेको गृह नै हो ।

यो एउटा दृष्टान्त हो, यदि गृहमन्त्रीले चाहेमा स्वदेशी व्यवसायीहरुको हक-हित रक्षाका निम्ति कसरी कदम चाल्न सक्छन् भनेर । ठीक यस्तै खालको कदमको अपेक्षा गरिएको छ, देशको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा । सञ्चार क्षेत्रभित्रको टेलिभिजन र केवुल व्यवसाय यतिबेला विदेशबाट गैरकानूनीरुपमा सञ्चालित ओटीटी प्लेटफर्मबाट पेलिएको छ ।

विदेशी टेलिभिजन र ओटीटीहरुको निर्वाध प्रवाह हुँदा स्वदेशमा वैधानिकरुपमा स्थापित एवं सरकारलाई नियमित राजश्व तिरिरहेका व्यवसायीहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । खासगरी विदेशी ओटीटीहरुको मारमा परिरहेको छ केवुल व्यवसाय । नेपालमा प्रसारण अधिकार लिएर टिभी च्यानलहरुको वितरण गर्दै आएका केवुल अपरेटरहरु विदेशबाट बिनादर्ता स्वच्छन्दरुपमा आयातित ओटीटी प्लेटफर्महरुको मारमा परेका हुन् ।

यस विषयमा नेपाल प्रेसले सुरुदेखि नै लगातार पैरवी गर्दै आएको आदरणीय पाठकवृन्दमा अवगत नै छ । तर, कुनै पनि सरकारले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएन । कतिपय मन्त्रीहरुमा त यो विषयलाई गहिराइमा पुगेर बुझ्न सामर्थ्य र विज्ञता नै भएन ।

तर, अहिले देशमा यस्ता गृहमन्त्री छन्, जसलाई देशको सञ्चारक्षेत्रले भोगिरहेका पीरमर्काबारे सबैभन्दा बढी जानकारी छ । निकट विगतमा उनी स्वयम् एक टेलिभिजनका संस्थापक तथा सञ्चारकर्मी थिए । त्यसैले, इन्टरनेटमार्फत नेपालमा निर्वाध आयात भइरहेका विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीहरुले स्वदेशी सञ्चार तथा विज्ञापन उद्योगलाई कसरी धराशयी बनाइरहेको छ भन्ने उनले राम्ररी नै बुझेको हुनुपर्छ । यसर्थ व्यवसायीहरुले उनीबाट ठोस कदमको अपेक्षा गरेका हुन् ।

त्यसो त यो विषय मुलतः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्छ । तर, मन्त्रालयले आफैं बनाएको कानून कार्यान्वयनमा असक्षम सावित भएपछि रवितर्फ व्यवसायीहरुले ‘अन्तिम आशा’ राखेका हुन् । नेपाल प्रेसको धारावाहिक स्टोरीहरुपछि सञ्चार मन्त्रालयले अवैध ओटीटीहरुलाई नियमन गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । उक्त संसोधनले नेपालमा ओटीटी एप प्रशारणका निम्ति एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, नियमावली संशोधन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिलेसम्म एउटा पनि ओटीटी सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् भने दर्ताबिना सञ्चालित ओटीटी एपहरुलाई कारवाही गर्न मन्त्रालय चुकिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन सरकारको लागि चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । विदेशबाट वस्तु तथा सेवाहरुको अनियन्त्रित आयातका कारण अर्थतन्त्रमा परेको कुरा अर्थमन्त्रीले मात्र होइन, गृहमन्त्रीले पनि बुझेका छन् । उनले पोल्ट्री व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुको कारण पनि यही नै हो । स्वदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गृहमन्त्रीको तत्वज्ञान अब सञ्चार क्षेत्रमा अत्यावश्यक देखिएको छ ।

देशको कानून कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा पहिलो तालुकदार मन्त्रालय हो गृह । जुनसुकै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित किन नहोस्, यदि कानून कार्यान्वयनमा कतै बाधा देखिएको छ भने त्यसको गाँठो फुकाउने काम गृहको जिम्मेवारीमा पर्छ । कानून कार्यान्वयनमा खटिन जनशक्ति प्रहरीदेखि सीडीओ कार्यालयसम्म गृहको मातहतमा छन् । यदि गृहले पहलकदमी लियो भने सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा यो विषय तुरुन्तै हल हुन सक्छ । विदेशी ओटीटी एपहरु रोक्न गृहले आफ्नो मातहतका सिडीओ कार्यालयदेखि सीआइबी र साइबर ब्यूरोसम्मलाई परिचालन गर्न सक्छ । कानूनले अवैध गरिसकेकाले गृहलाई यसमा कुनै पनि किसिमको व्यवधान पर्ने देखिँदैन ।

नेटफ्लीक्स, अमाजोन सोनी लिभ, हटस्टार लगायतका विदेशी ओटटी एपहरुले नेपालबाट वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ लैजाने गरेका छन् । यसले पनि देशको भुक्तानी असन्तुलन बढ्नमा भूमिका खेलिरहेको छ । यदि गृहमन्त्रीले यसमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिने छ भने स्वदेशी व्यवसायीहरुले संरक्षकत्व महसुस गर्नेछन् ।

‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

भाग ४- ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब

भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल

भाग ६- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन

समाचार प्रभावः प्रसारण नियमावलीमा व्यापक संशोधन, इजाजतपत्रविना ओटीटी चलाउन नपाइने