ग्रेस अवधिको व्याज पूँजीकरण संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ । सो संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायसँग माघ १० गतेभित्र सुझाव मागेको छ ।

भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकताअनुसार ग्रेस अवधि तोकेको हुन्छ ।

सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन् ।

यो व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइँदैन ।