पूर्व आईजीपी प्रधान- पहिलो सांसद यात्रामै कानूनमन्त्री

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक (आईजीपी) ध्रुवबहादुर प्रधानले आफ्नो पहिलो संसद यात्रामै मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-राप्रपाले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयका लागि प्रधानलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानले कानूनमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन् ।

यसअघि राप्रपाको दुई वर्षअघि भएको महाधिवेशनमा प्रधान कमल थापाको खेमाबाट राजेन्द्र लिङ्गेदनतर्फ लागेका थिए । थापालाई हराएर पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएका लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय समितीमा प्रधान उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राप्रपाले देशभर प्रत्यक्षतर्फ जितेका ७ सिटमा प्रधान पनि नवलपरासी–२ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

तत्कालीन सरकारले आईजीपी बनाएको एक महिनामै अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रधानलाई जिम्मेवारी दिएपछि उनी विवादमा आएका थिए । प्रधान झण्डै ९ महिना आईजिपी रहेपछि खरेल सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्वहाली भएका थिए । २०५४ मंसिरमा खरेल पदमा फर्किएपछि प्रधान पनि अदालत पुगेका थिए । नेपाल प्रहरीको सेवाबाट बाहिरिएपछि उनी राजनीति र खेलकुदमा सक्रिय भए ।

उनी सन् २००६ देखि २०१५ सम्म लगातार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष रहेका थिए । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले रुक्म शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई आधिकारिता दिएपनि प्रधान आफू नेतृत्वको कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने गरेका थिए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्-राखेपले र प्रधान नेतृत्वको कमिटीले छुट्टाछुट्टै खेलाडीलाई तयारी गर्ने अवस्था बनेको थियो । तयारीबिना आफ्ना खेलाडीलाई लुकाएर अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुन लगेको भन्दै प्रधान नेतृत्वको समितीको आलोचना हुने गरेको थियो। सरकारले खेलाडीलाई तयारी गराएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने अवस्था बनेन । प्रधानले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवन छाड्न अस्विकार गरिरहे ।

रुक्म पक्षले हार खाएपछि प्रधान नेतृत्वको कमिटीले सरकारबाट समेत मान्यता पाउन थालेको थियो। प्रधानपछि ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष रहेका जिवनराम श्रेष्ठ पनि अघिल्लो सरकारमा मन्त्री थिए । प्रहरी सेवाबाट अवकाश भएपछि राज संस्था र हिन्दु अधिराज्यको वकालत गर्ने राप्रपा प्रवेश गरेका प्रधान यसअघि दुईपटक प्रतिनिधि सभामा लडेपनि जित्न सकेका थिएनन् ।

२०५६ सालमा र २०७० को निर्वाचनमा पनि उनी नवलपरासीबाटै उठेका थिए । यसपटक पूर्व गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेललाई हराएर संसद यात्रा तय गर्न सफल भएका हुन् । कानून मन्त्रालयले नयाँ बन्ने कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम गर्छ ।