माधव नेपालको पेलानमा हिम्मत नहारेका हिक्मत- लामो यात्रापछिको न्यायोचित उपलब्धि

विराटनगर । प्रदेशसभाका ९३ मध्ये नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाहेक अरु सबै दलको समर्थनमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश १ सहइन्चार्ज हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

बहुमतका लागि आवश्यक ४७ जनामध्ये सत्ता साझेदार दलमा रहेका एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी १३ जना बढी ६० सांसदको समर्थन प्राप्त भएसँगै कार्की यस प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीको जन्म विस २०२१ साल असोज ११ गते झापा जिल्लास्थित गौरादह नगरपालिका- ३ मा भएको हो । उनी पिता स्व. बमबहादुर कार्की र माता जानुकादेवी कार्कीका तेस्रो सन्तान हुन् ।

उनको बाल्यकाल गौरादहमै बितेको हो । उनले एसएलसीसम्मको अध्ययन स्थानीय जनता माविमा गरेका थिए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी कार्कीको राजनीतिक जीवन सुरु भएको थियो । विद्यालयमा अध्ययन गर्दैगर्दा अनेरास्ववियुमा संगठित उनी पार्टी सम्पर्कमा भने २०३६ सालतिर मात्रै आएका थिए ।

कार्की २०४२ सालमा धरान आए । उनले धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आईएल अध्ययन पूरा गरे । आईएलको पहिलो ब्याजका रुपमा अध्ययन सकेर उच्च शिक्षाको उनी काठमाडौं पुगे । उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तह (एलएलएम) को अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

अनेरास्ववियुको विभिन्न तहका कमिटीहरुको नेतृत्वदायी भूमिका क्याम्पस प्राक, जिल्ला कमिटी काठमाडौं, बाग्मती अञ्चल कमिटीको भूमिका निर्वाह गर्दै उनी २०५५ सालमा केन्द्रीय अध्यक्ष भएका थिए ।

२०५३ सालमा अनेरास्ववियुको तत्कालीन नेतृत्वमा चरम विवाद भयो । अध्यक्ष योगेश भट्टराई र महासचिव भानुभक्त ढकाल गुटको विवादले एमाले विभाजनसम्मको विन्दुमा पुर्‍यायो । पार्टीले योगेश र भानुभक्तसँगै हिक्मत कार्की र रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि अनेरास्ववियुको नेतृत्वबाट बिदा गरेर अरुण नेपाल अध्यक्ष र जगन्नाथ खतिवडालाई महासचिव बनायो ।

सोही साल फागुन १४ मा भएको स्ववियु निर्वाचनमा हिक्मत नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पुनः अखिल राजनीतिमा फर्किएर अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे । संयोग नै मान्नुपर्छ । हिक्मत अध्यक्ष हुँदा अखिल महासचिव भएका राजेन्द्रकुमार राईलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट भने हिक्मतले विस्थापित गरेका छन् ।

जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौं महाधिवेशनपछि तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले केपी ओलीनिकट नेताहरुलाई छानीछानी लखेट्ने र पार्टीमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरे । नेपालको पेलानमा परेर धेरै नेताहरुले त्यसबेला एमाले छाडेका थिए । हिक्मत कार्की भने भूमिकाविहीन भएर पनि पार्टीमै बसिरहे । केपी ओलीसँग निकटहरुले लामो समय जिम्मेवारी पाएनन् । केपी ओली विस्तारै पार्टी सत्तामा आएपछि हिक्मतहरुले पनि पार्टीमा जिम्मेवारी पाउन थालेका थिए ।

कार्की विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीको सचिव, उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको सदस्य हुँदै २०७१ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य भए ।

पार्टीको ५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि स्वयंसेवकको केन्द्रीय कमाण्डमा प्रदीप नेपाल, विष्णु रिमाल, विनोद श्रेष्ठ, रुपनारायण श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डेसँगै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहँदै उनी पर्यवेक्षक, प्रतिनिधि हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका थिए ।

नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएपछि २०७१-२०७३ सालसम्म मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्जका रुपमा जिम्मेवारी बहन गरिसकेका कार्कीले संविधान अनुकूल संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टीको प्रादेशिक संरचनामा संगठन रुपान्तरण गर्ने चरणमा प्रदेश संगठन कमिटी, प्रदेश नम्बर १ को प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं १ (१) प्रदेशसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्की प्रदेश नम्बर १ को स्थापनाकालीन मन्त्रिपरिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भएका थिए । उनी ३ वर्ष ७ महिना मन्त्री भए । २०७८ साल भाद्र १० गते सरकारबाट बाहिरिएका कार्कीले ५७ वटा प्रदेश कानून, दुई दर्जनभन्दा बढी नियमावली, कार्यविधि तर्जुमा गरी कानून निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

त्यस्तै, उनले मन्त्री हुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सवलीकरण, आधुनिकीकरण र पूर्वाधारको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

देशका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि निर्माण भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्यका रुपमा भएका कार्की एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भए । उनी अहिले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ को सह-इन्चार्ज छन् ।

मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कार्की झापा क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाटै दोस्रोपटक विजयी भएका हुन् ।

चुनौती र अवसर

जसपाको निर्णायक एक मतमा अड्किएको प्रदेश १ सरकार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएसँगै एकाएक हिक्मतको लागि कम्फर्टेबल बनेको हो । कार्कीलाई क्याबिनेटदेखि सबैतिर सत्ता साझेदार दलका नेता-कार्यकर्तालाई चित्त बुझाएर राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश १ मा पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेकै शेरधन राई त्यसपछि भीम आचार्य बने । नेकपा फुटपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाट एमाले फुटेर बनेको नेकपा एसका राजेन्द्र राईले पनि प्रदेश १ को नेतृत्व सम्हाले । यसअघिका मुख्यमन्त्रीले थालेका प्रदेशका गौरवका आयोजनाको प्राथमिकता र आगामी दिनमा अघि सार्ने विकास निर्माणका कामले कार्कीको भावी राजनीतिक यात्रामा पनि अर्थ राख्छ ।

७ प्रदेशमध्ये नामाकरण बाँकी प्रदेश १ मात्र छ । कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान, विजयपुर, विराटदेखि कोचिलासम्मका नामहरू चर्चामा छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू नामाकरणमा एकमत छैनन् । सबैको भावना समेट्ने गरी प्रदेशको नाम राख्नु पनि हिक्मतलाई चुनौती र अवसर दुवै छ ।

केही संरचना इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगर आसपासका क्षेत्र हुने गरी विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोकिएको तीन वर्ष नाघिसक्यो । यसअघिका तीन मुख्यमन्त्रीले ‘राँटो’ राखेर गएको प्रदेशको सर्वस्वीकार्य नामाकरणमा कार्कीले के गर्छन् । अग्निपरीक्षा सुरू भएको छ ।