व्यवसायीसँग गभर्नर अधिकारीको छलफल, चालूपूँजी कर्जाको निर्णयबाट ‘युटर्न’ हुने संकेत

काठमाडौ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार दिउँसो तीनवटै व्यवसायीको छाता संगठनलाई छलफलका लागि राष्ट्र बैंक बोलाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसी आई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई समस्या सुनाएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको तीनै संगठनको छुट्टाछुट्टै भेटमा गभर्नरबाट समस्या समाधानका लागि आश्वासन पाएको सहभागी एक व्यवसायीले बताएका छन् ।

व्यवसायी राजेन्द्र मल्लले चालूपुँजी कर्जामै छलफल केन्द्रित भएको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘राष्ट्र बैंक रिसेड्युअल गर्न तयार भएको आश्वासन पाएका छौं’, उनले भने ।

अहिले व्यवसायीले चालूपुँजी कर्जा कम्तीमा २ वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै बसेर व्यवसायीको समस्या सुनेका गभर्नर अधिकारीले फेरि त्यही समस्या सुन्न राष्ट्र बैंकमै छुट्टाछुट्टै बोलाएपछि आशावादी देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कमजोरी देखाउन गभर्नरले व्यवसायीलाई चुनौती दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चालूपूँजी कर्जाको विषय नै नबुझी विरोध गरेको आरोप व्यवसायीलाई लगाउँदै आएको थियो । एकाएक व्यवसायीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानको आश्वासन पाएपछि गभर्नर अधिकारी पुरानो निर्णयबाट ‘युटर्न’ को लक्षण देखाएको एक व्यवसायी नेता सुनाउँछन् ।

एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिमा चालूपूँजी कर्जा स्थगन नगरे थप समस्या निम्तिने ब्रिफिङ अर्थमन्त्री पौडेललाई गरेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शनले तरलता अभावलाई थप असहज बनाई व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । व्यवसायीले यो समस्या राख्दा गभर्नर पनि साक्षी थिए ।

गत कात्तिक १ देखि लागू भएको चालूपुँजी कर्जाका विषयमा व्यवसायीहरूले सडकमै उत्रेर आन्दोलन समेत गरेका थिए । अर्को तर्फ ब्यादरवृद्धिको विरोध पनि उनीहरूले गर्दै आएका छन् । पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि व्यवसायीसँग समस्याबारे छलफल गरी समाधानको आश्वासन दिएका थिए । उद्योगीहरूले आन्दोलनसमेत रोकिसकेका छन् ।

सबैलाई रिजाएर अघि बढ्ने अर्थमन्त्रीको योजनामा गभर्नरले पनि साथ दिने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकसँग सबैभन्दा बढी रुष्ट बनेका व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबाटै ढाडस पाएका छन् । अर्कोतर्फ ब्याजदरको विषयमा पुसमा तरलताको चापको अवस्थालाई हेरेर बैंकहरूले निर्णय गर्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

चालूपुँजी कर्जा स्थगितको माग लिएर व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि भेटेका छन् । मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भन्ने थियो । यसबाट पनि निजी क्षेत्र उत्साही बनेका छन् ।