प्रचण्ड क्याबिनेटकाे पहिलाे निर्णय- अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने, सरल र झन्झटमुक्त सेवामा जाेड (सूचीसहित)

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न पाँच निर्णयहरू गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरिएको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवम् पूँजी बजारमा आएका गिरावटलाई गतिशील बनाउने पनि निर्णय गरिएको बताए । त्यस्तै, यस एक आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पौडेलले बताए ।

भिडिओ:

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरु:

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

२.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने ।

३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने ।

४.नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र , विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५.विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।