आगामी बजेट निर्माणको चरण सुरु, आयोगले माग्यो स्थानीय तहसँग आयोजनाको लिस्ट

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्र्तगत आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वनयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमको लिस्ट मागेको छ । स्थानीय तहले आयोगलाई पुष मसान्तभित्र सो विवरण बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) कार्यान्वयनमा जाने समपुरक र विशेष अनुदान अन्र्तगतको आयोजना तथा कार्याक्रमको प्रस्ताव सहित विवरण तयार गरेर आयोगको अनलाइन प्रणालीमार्फत पठाउनु भन्दै योजना आयोगले सुचना जारी गरेको छ ।

आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलबाट र स्थानीय तहको हकमा भने पालिकाबाट पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो खालको आयोजना प्रस्तावको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई लगइनको विवरण आयोगले यसअघि नै दिइसकेको जनाएको छ ।

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहले अन्य स्रोतमा सञ्चालन हुने र हाल सञ्चालन भइरहेको आयोजना कार्यक्रमको दोहोरो नपर्ने गरी पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रस्तावको छनौट गर्न एउटा समिति बन्छ र सो समितिले फागुन मसान्त भित्र छनौट गरिसक्नेछ ।

छनौट भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामि आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अनुदान रकम घोषणा गरिन्छ । विशेष अनुदान मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशसँग भएको रकममा अपुग रकम उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो ।