४६ ब्रोकरको ११ अर्ब ८० करोड रकम फ्रिज ! पुनः आवेदन माग्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । गत असोज २ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनी, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी र एउटा स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्‍यो । ब्रोकर कम्पनीको लागि आवेदन दिने समय ३० दिन राखियो । तर, वस्तु विनिमय बजार र स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लागि भने ४५ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरिएको थियो ।

कात्तिक १ गतेसम्म ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन अनुमति माग्दै ४६ वटा आवेदन पर्‍यो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ब्रोकरको लागि सिफारिससमेत गर्न भ्यायो । तर, गत असोज ३१ गते अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले तत्काल नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक र वस्तु विनियम बजारलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेपछि सबै प्रक्रिया स्थगित भयो । अहिले अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया स्थगित छ ।

धितोपत्र बोर्डले कुनै व्यापारी व्यवसायीले वकिल हायर गरेर गोप्य रुपमा निवेदन दिएको बताएको छ । झण्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा कम्पनीहरुको अर्बौं रकम फ्रिज भएर बसेको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले ती कम्पनीले अनुमतिपत्र नपाउँदा कारोबार गर्न नपाएको र भएको रकमसमेत चलाउन नपाएको बताए । बोर्डले अदालती अड्चन हट्नेबित्तिकै मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

स्टक र कमोडिटीको लागि पुनः आवेदन मागिने

अदालतबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय कारोबार गर्ने कम्पनीको कुनै आवेदन परेन । मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै यसअघि आवेदन दिन बाँकी रहेको ८ दिनको समयलाई आधार मानेर पुनः आवेदन आह्वान गर्ने बोर्डले बताएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष हमालले कमोडिटी कम्पनीको लागि २०७५ सालमा बोर्डको निर्णयमार्फत निवेदन आह्वान गरेर दस्तुर लिइसकेको बताए । त्यसैको कार्यान्वयन अहिले गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

यता नेपालमा एउटामात्र स्टक एक्सचेन्ज हुँदा सेवाग्राहीले राम्रो सेवा नपाएको गुनासाका बीच नयाँ स्टकका लागि यसअघि नै पहल थालिएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता २०७४ सालमै धितोपत्र बोर्डले देखेको थियो ।

चुनावमा पैसा उठाउन लाइसेन्सको विषय ल्याएको आरोप आउने देखेरै चुनाव छल्न नै आफूले आवेदन आह्वानको समय ४५ दिन राखिएको बोर्डका अध्यक्ष हमालको दाबी छ । चुनावअघि नै लाइसेन्स दिने गरी प्रक्रिया थाल्न सरकारमा रहेका माथिल्लो तहको दबाब भए पनि त्यसो नगरेको उनी बताउँछन् ।

उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज मूल्यांकन गरेर छान्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नहुने बताए । अध्यक्ष हमालले भने, ‘लाइसेन्सलाई चुनाव खर्च भनेर आलोचना गरे । चुनावको खर्चसँग सम्बन्धित थियो भने २१ दिनको सूचना निकालेर लाइसेन्स दिइसकेको हुन्थ्यौं ।’

अदालती प्रक्रिया टुंगिएपछि पुनः आवेदन माग गर्ने र परेको आवेदन मूल्यांकनको लागि सञ्चालक समितिले एउटा विज्ञ कमिटी गठन गर्नेछ । सो कमिटीले स्टक एक्सचेन्जको अनुमति कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।