राष्ट्र बैंकका यी विनियमावली र कार्यविधि भोलिदेखि लागू, के-के छन् प्रावधान ?

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार विनियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७९ र खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ शुक्रबारबाट लागू हुँदेछ ।

मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट तथा सुरक्षण धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी सम्झौता गरेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो विनियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वित्तीय बजारमा देखिने तरलता समस्या समाधानका लागि यो सहयोगी बन्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।

बजारमा देखिएको न्यून तथा अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार समितिले प्रत्येक बुधबार बैठक बसी खुला बजार कारोबारको समीक्षा गर्नेछ । वित्तीय बजारमा देखिने साधारण प्रकृतिको न्यून तथा अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न समिति (खुला बजार कारोबार समिति) तथा विभागले ( मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग) बढीमा १४ दिनसम्मको लागि रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमा आधारित नियमित खुला बजार कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

कार्यविधिमा अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा विभागले कुनै पनि दिनमा दैनिक ३० अर्ब रूपैयाँम्मको नियमित खुला बजार कारोबार अन्तर्गतका रिपो/रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरण दैनिक रूपमा जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यता रिपो कारोबारमार्फत तरलता (लगानीयोग्य रकम) उपभोग गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था (क, ख र ग वर्गका बैंक) ले सो कारोबारमा प्रयोग गरिएको सुरक्षणपत्र वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न भने पाउने छैनन् ।

एकल ब्याजदरमा राष्ट्रबैंक ऋणपत्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दीर्घकालीन खालको अधिक तरलता देखिएको अवस्थामा भने बढीमा एक वर्ष अवधिको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरी तरलता प्रशोचन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचमा ऋणपत्रको ब्याजदरमा बोलकबोल गराई एकल ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र खरीद गरिएको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दाता (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । तर, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने उक्त रकम गणना गर्न सकिनेछ ।

यता स्थायी तरलता सुविधा भने बैंकहरूको कुल स्वदेशी निक्षेपको एक प्रतिशतसम्म मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशन नरेश शाक्यले यसअघि ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा पाउने प्रावधान भएकोमा अब भने १ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने व्यवस्था भएको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

यस्तो सुविधा माग गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अघिल्लो हप्तासम्मको स्वदेशी मुद्रामा रहेको आफ्नो कुल निक्षेपको विवरणसमेत स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । यदि गलत विवरण उपलब्ध गराएर तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा उपभोग गरेमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

यसअघि साप्ताहिकरूपमा खुला बजारमा आधारित कारोबार हुदै आएकोमा अब भने दैनिक कारोबार हुनेछ ।