प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र सुनुवाई गर्ने सबै ठाउँ रिक्त, कार्की अझै केही महिना कायम मुकायम

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उमेर हदका कारण मंगलबार रातिदेखि अवकाश पाएसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा रहने पदाधिकारीहरु अपूर्ण रहेकाले अझै केही समय सर्वोच्च अदालत कामुकै भरमा चल्ने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विगत १० महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधिशका भरमा चल्दै आएको छ ।

चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधिशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले कामु जिम्मेवारी पाएका थिए । तर उनले उमेर हदका कारण गत असोजमा अवकाश पाएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्कीले वरिष्ठतम न्यायाधिशका रुपमा कामु जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन् ।

चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदातल कामु भरमा चल्दैको छ । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधिश नरहेको अवस्थामा कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको निर्क्यौल नभइ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको एक महिनाभित्र सरकार गठन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बुधबार सार्वजनिक हुँदै छ । नयाँ सरकार गठन नभई संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी को रहने थाहा नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालत अझै केही समय कामु प्रधान न्यायाधिश भरमा चल्ने देखिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले संवैधानिक परिषदको पूर्णताले मात्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नटुंगिने बताए । परिषदले पूर्णता पाएपछि पनि संसदीय विशेष सुनुवाई समिति गठन भएर त्यसले उजुरी आह्वान तथा सुनुवाई सकेपछिमात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने भएकाले यसका लागि लामै समय लाग्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम आयोगले घोषणा गरिसकेको छैन । त्यसको एक महिनाभित्र सरकार गठन हुनुपर्छ । सभामुखको निर्वाचनपछिमात्र संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउँछ । प्रतिनिधि सभाले त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अझै केही महिना नहुन सक्छ ।