लुम्बिनी सरकारले देउखुरीमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न घरभाडा तिरिदिने

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी देउखुरीमा तत्काल मन्त्रालय सार्दा कर्मचारीको अवरोध मत्थर पार्न सरकारले घरभाडावापत (प्रोत्साहन भत्ता)को लोभ देखाएको छ ।

शैक्षिक सत्रको बीचको समय भएकाले बालबच्चाको पठनपाठनमा समस्या हुने, स्थायी राजधानीमा पनि स्थायी संरचना नभएकाले तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने र आसपासका क्षेत्रमा प्रयाप्त बसोबासका क्षेत्र नभएका बस्नलाई समस्या हुने कारण देखाउँदै मुकाममा रहेका कर्मचारी संगठनले नै सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले कर्मचारीको सुविधाका लागि सरकारले घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा केही मन्त्रालयसमेत देउखुरी गइसकेपनि कर्मचारीहरु बिदा बस्ने र तत्काल काममा नफर्कने संकेत पाएपछि उनीहरुलाई फकाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सरकारकै सहमतिमा स्थानीय राप्ती गाउँपालिकाले सो क्षेत्रमा घरभाडाको न्युनतम भाडा दर कायम गरेको र त्यसैका आधारमा रकम दिने तयारी गरेको सरकारी भनाइ छ । स्थानीय पालिकाले २२ सयदेखि ३ हजारसम्म कोठाभाडाको मूल्य तय गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहालबापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘अब बस्ने क्याबिनेटमा यो विषय प्रस्तावका रुपमा लैजान्छौं, नयाँ ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अफ्ठेरो नहोस् भनेर यस्तो योजना अघि सारिएको हो’ रानाले नेपाल प्रेससँग भने ।

पुस पहिलो साता नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र पुस दोस्रो सातासम्ममा प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण पनि देउखुरीमै राख्ने गरी प्रदेश सभाले गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले अस्थायी मुकाममा बसेर काम गरिरहेको प्रदेश सरकार स्थायीमा सर्ने क्रममा थोरैधेरै आर्थिक भार बढ्ने कुरा स्वाभाविक नै हुने बताए ।

’बुटवलमै पनि धेरै कर्मचारी भाडाका घरमै बस्ने गरेकाले त्यसको खर्चअनुसार धेरै व्ययभार हुँदैन, नयाँ स्थानमा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका सुरुमा केही समय असजिलो हुन्छ नै, कर्मचारीलाई बसाई सहज बनाउन कोठाभाडावापतको रकम दिन थालिएको हो, स्थायी राजधानीमै बस्ने पहिलो क्याबिनेट बैठकले त्यसको निर्णय गर्छ’ उनले भने ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा ४ सय जनाभन्दा बढीले त्यो सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । लुम्बिनीका १३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन् ।

तिनीहरूका लागि घरभाडा प्रतिव्यक्ति ९ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक ३ लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ । सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि ४ लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ ।

कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी १ सय २८ जना कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घरभाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

स्थायी राजधानी देउखुरी, मौरीघाट र लालमटिया क्षेत्रमा बनेका धेरै निजी घर ऐलानी जग्गामा छन् । मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न लागिएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा सबै मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीका आवास व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।

लालपुर्जाविहीन ऐलानी जग्गामा बनेका घर भाडामा लिन कानुनी समस्या देखिने भएपछि सरकारले कर्मचारीलाई नै थप प्रोत्साहन भत्ता दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा लागेको हो ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देउखुरी, मौरीघाट र लालमटियामा मात्र कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवास सुविधा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएपछि लमहीसम्म पुग्नुपर्ने निष्कर्षसहित सरकार आफैंले कर्मचारी र प्रदेशसभा सदस्यका लागि सार्वजनिक यातायात (बस सेवा) सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका प्रदेश संयोजक खगराज उपाध्यायले बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारीसँग सरकारले कुनै औपचारिक सल्लाह र समन्वयन नगरेको तर बाहिरबाट घरभाडावापत रकम दिने भन्ने सुनेको बताए ।

‘हामीले हाम्रा असमति राखेर ज्ञापनपत्र दिएका थियौं तर सरकारले समयमै छलफलसमेत गरेन, बुटवल मुकाममा बस्ने कर्मचारीले असहयोग गरे भन्ने बुझाई सरकारको देखियो, हामीले शैक्षिक सत्रको बीचमा अस्थायी संरचना नजाऔं मात्र भनेका हौं’ उनले भने ।