लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक डिलु बुदुजाको नाम बन्दसूचीमा कायम राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक डिलु बुजुदाको नाम समानुपातिक बन्द सूचीबाट नहटाउन निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्द सूची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेको भन्दै आयोगले बदुजाको नाम बन्द सूचीबाट हटाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

आयोगले निर्णयले निवेदक आफ्नो पहिचानसहित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुने हकबाट वञ्चित हुँदा उनलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अदालतको ठहर छ । यस्तो विषयलाई हलुका रूपमा लिँदा समस्त लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पिडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने पनि अदालतले जनाएको छ । यसलाई तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी अहिलेलाई निवेदकको नाम प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय रोक्न आयोगलाई आदेश दिएको हो ।

अदालतले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १४ र १५ ले तोकेका योग्यता र अयोग्यतामा यस्तो बन्द सूची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेको अवस्थामा नाम हटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । आयोग आफैले जारी गरेको मतदाता परिचय पत्रमा तेस्रो लिङ्गी जनाइएको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेमा पनि निर्देशिकाको २७ ले सच्याउन सकिने र नाम हटाउने निर्णय गर्नू पूर्व दफा २० बमोजिम जानकारी गराउने पर्ने अवस्थामा बिना जानकारी हटाइएको अदालतको तर्क छ ।

नेकपा (एकिृकत समाजवादी) को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका बदुजाको बन्द सूची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेको भन्दै निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गते उनको नाम बन्द सूचीबाट हटाएको थियो । बुदुजाले लिएको नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रमासमेत तेस्रो लिङ्गी जनाइएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले स्वघोषणासहित उम्मेदवार हुन मन्जुर गरेको मन्जुरनामासमेत लिंगको हकमा अन्य (तेस्रो लिङ्गी) भनी विवरण भरेको पाइएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश गर्दा आदिवासी जनजाति समावेशी समूहबाट आठौँ नम्बरमा दिलु बुदुजालाको लिंग महिला भनेर उल्लेख गरेको थियो । उनीसँगै ६ जनाको नाम विभिन्न कारणले निर्वाचन आयोगले बन्द सुचीबाट हटाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको डिलु बुदुजाको नाम बन्द सूचीमा कायम राख्न आदेश दिएसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बन्द सूचीमा १०५ जनाको नाम कायम भएको छ । यस अघि १०४ जनाको अन्तिम बन्द सूची कायम रहेको थियो ।