ब्याजदरको क्यापिङ तत्काल हटाउन सहकारी महासंघको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीमा लागू हुँदै आएको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

‘वित्त बजारमा ब्याजदरमा प्रतिकूलता आउँदा सहकारीका लागि निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदरले थप प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसर्थ तत्काल सन्दर्भ ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्दै ब्याजदर बजारलाई छोड्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछौं’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, ऋण असुली न्यायाधिकरणको तत्काल गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासनको अभावले केही संस्थामा देखिएको समस्यालाई लिएर समग्र सहकारी अभियानप्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्ने कार्यप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन व्यवसायीहरुले माग गरिरहेका वेला सहकारी संघसंस्थाले भने सरकारले ब्याजदरमा लगाएको क्याप हटाउन माग गरिरहेका छन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको निक्षेप बैंकतर्फ गएको भन्दै सहकारीहरुले पटक-पटक सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।

अहिले सहकारीहरुले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । निक्षेपमा भने १० प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था छ ।