ब्याजदर वृद्धिले राष्ट्र बैंक र व्यवसायीबीच बढ्दो जुहारी

काठमाडौं । यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिको असन्तुष्टि सडकसम्म पोखिएको छ । शुक्रबार माइतीघरमा दर्जन बढी व्यवसायी ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा आन्दोलित भए । अर्थमन्त्रालयदेखि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म धाएका उनीहरू आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएपछि विरोधमा निस्किएका हुन् । शान्तिपूर्ण विरोध भनेपनि ब्याजदर वृद्धिको तनावले व्यवसायीहरू अशान्त देखिन्थे ।

आफ्नो धैर्यताको बाँध टुटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले निक्षेपका लागि ब्याज वृद्धि गरेपनि निक्षेप नबढेको र माग र आपूर्तिले ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्दै जबर्जस्ती १० प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएको आरोप उनीहरूको छ । अहिले उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशत पनि नभएको र कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरू बताउँछन् ।

बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेडदर ३ प्रतिशतभित्र रही आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न उद्योगीहरूको माग छ । उद्योगका लागि एकल अंकमा र व्यापारका लागि १/२ प्रतिशतमात्र थप लिन पाइने गरी व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

यस्तै हाल भएको कर्जालाई यो आर्थिक वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने पनि माग छ ।

राष्ट्र बैंक के भन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने व्यवसायीहरूले नाराजुलुश लगाउँदैमा ब्याजदर नघट्ने स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिलेको ब्याजदर वृद्धि इतिहासकै बढी नभएको र अझै केही समय चाप पर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् तर आन्दोलन गर्दैमा ब्याजदर घट्दैन । अहिले कर्जाको ब्याजदर औसतमा १२ प्रतिशत छ । तर, यो इतिहासकै सबैभन्दा बढी होइन ।’

यसअघि २०७५ असारमा १२.४७ प्रतिशत औसत ब्याजदर थियो । अहिलेको अवस्था क्रेडिट क्रन्च नभएको पनि श्रेष्ठको दाबी छ ।

कर्जा कहाँ गयो भनेर बैंकहरूले समेत नहेरेको उनले टीप्पणी गरे । कोरोनाकालमा बैंकहरूले घरमै गएर दिएको ऋण कहाँ गयो ? भन्दै उनले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्र मानिने घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार र व्यापारमा बढी गयो ।’

कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग नभएसम्म यस्तै हुन्छ : बैंकर्स संघ

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले पनि सहज अवस्थामा घरमै गएर सस्तो ब्याजमा ऋण दिएपनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए ।

‘बैंकहरूले दिएको ऋण जबसम्म उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन तबसम्म यस्तै हुन्छ’, उनको भनाइ छ ।

अहिले बैंकहरूमा एक वर्ष अवधिको निक्षेप ९० प्रतिशत भएकाले दिगो लगानीमा समस्या भएको उपाध्यायको जिकिर छ । कर्जा लिएकाहरू व्यापारिक मोडलमा जाँदा अहिले समस्या देखिएको उनले बताए ।

गत असोज १ गतेबाट बैंकहरूले करिब ६ महिनादेखि स्थिर रहेको निक्षेपको ब्याजदरलाई १२.३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । निक्षेपको ब्याजदर हरेक महिना प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि कर्जाको ब्याजदरका लागि भने तीन महिना कुर्नुपर्नेछ । सोही कारण असोजमा कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले बढाउन पाएनन् ।

कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइसकेका छन् । बैंक नै पिच्छे कर्जाको फरक-फरक ब्याजदर देखिन्छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर करिब १८ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंकहरूको आधारदर नै ११ प्रतिशतमाथि छ । कर्जा सस्तो वा महंगो छ भनेर हेर्ने आधार नै आधारदर (बेसरेट) हो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर दर निर्धारण गर्छन् ।