चुनावी घोषणापत्र

आर्थिक एजेण्डामा एमाले-कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा : माओवादीले मेसो पाएन, रुमल्लियो नेकपा एस

२०७९ कार्तिक १९ गते १५:५१

काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ को चुनावलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, विकास र समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक एजेण्डाको उठानमा अलमलिएको देखिएको छ ।

आर्थिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यी दुवै दलले लोकप्रिय नाराहरू ल्याएका छन् । विगतका प्रतबद्धताकै कार्यान्वयन नभएको भन्दै घोषणाहरू ‘कर्मकाण्डी’ मात्र भएको भनी कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ । यो पार्टीले आगामी सरकार आफ्नो बने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आश्वासन दिएको छ । एमालेले अर्थतन्त्रको आकारलाई १०० खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । भने नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ ।

माओवादीले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको एजेण्डा अघि सारेको छ । नेकपा समाजवादीको घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई भुलेको छ ।

विद्युत उत्पादनको आश्वासनमा कांग्रेस अघि, छुटमा समाजवादी

नेपालको विद्युत उत्पादन कांग्रेसको सरकार आएमा १० हजार मेगावाट हुने भनिएको छ । एमालेले ६ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको घोषणा गरेको छ । माओवादीले ५ वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्‍याउन संकल्प गरेको छ । ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई एमालेले नि:शुल्क बनाउने भनेको छ भने ५० प्रतिशत कम विद्युत खपत गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई सहुलियत दिने कांग्रेसले भनेको छ । यता नेकपा एसले २ सय युनिटसम्मको विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

वृद्धभत्तामा प्रतिस्पर्धा

मनमोहन सरकारको पालामा थालिएको वृद्धवृद्धा भत्ताको ‘ब्याज’ एमालेले अहिलेसम्मको चुनावमा लिइरहेको छ । घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलले मतदाताको आकर्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हतियार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले एक कदम अघि बढेर वृद्ध भत्ताको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने भनेको छ भने एमालेले सबैखाले भत्ताको वृद्धि गर्ने एजेण्डा ल्याएको छ । एमालेले ६० लाख जनताले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताएको छ । माओवादी र नेकपा एसले वृद्धभत्ता क्रमश: बढाउँदै लैजाने आश्वासन दिएका छन् ।

रोजगारीमा एमाले उदार !

अहिले दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी, विदेश पलायनको नियन्त्रणलाई जोडतोडले उठाएका छन् । आफ्नो सरकार बने कसले बढी रोजगारी दिने होडबाजी नै चलेको छ घोषणापत्रमा । एमालेले २५ लाख जनतालाई रोजगारी दिने बताएको छ । कांग्रेसले १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । माओवादीले १० लाख युवालाई रोजगारी र स्वरोजगार समेत गरी २० लाखले रोजगारी पाउने एजेण्डा अघि सारेको छ । नेकपा एसले पनि एक घर एक रोजगारीको नीति लिएको छ ।