संघमा १५ र प्रदेशमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न संसदीय विशेष समितिको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको एक विशेष संसदीय समितिले संघीयताको दिगो कार्यन्वयन गर्ने हो भने संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययी शासन सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गत संघीयता अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका ११ वटा मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालय बनाउन र प्रदेशहरूमा ५ देखि ११ मन्त्रालयभन्दा नराख्न सुझाव दिएको समितिका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटाले बताए । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मुख्य सचिव शंकर वैरागीसहित अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए ।