एमालेले ९६ पन्ने घोषणापत्रमा दलितका लागि एक वाक्य पनि खर्चिएन

काठमाडौं । काठमाडौं । प्रमुख दलले दलितका मुद्धालाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा बिशेष जोड दिए पनि नेकपा (एमाले)ले ६ ठाउँमा दलित शब्द उल्लेख गर्नु बाहेक दलितका मुद्धा नसमेटेको पाइएको छ । मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलमा डिजिटल अनावरण गरेको घोषणापत्रमा दलितलाई उपेक्षा गरेको पाइएको हो ।

यद्यपी विभिन्न ६ ठाउँमा भने दलित शब्द राखेर दलितका मुद्धा घोषणपत्रमा उठाएको जस्तो भने देखाउन खोजिएको छ । एमालेले सार्वजनिक गरेको ९६ पन्ने घोषणापत्रमा दलित समुदायका लागि एउटा पुर्ण वाक्य  पनि खर्चिएको छैन ।

एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘तराई-मधेसमा आर्थिकरूपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिकरुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समदुायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ  ।’

घोषणापत्रको ग्यारेन्टी नम्बर १५ को सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने शिर्षकमा  जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ५ वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् भनिएको छ । ग्यारेन्टी नम्बर १९ मा छुवाछुत प्रथा तथा सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रुपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

मर्यादित श्रम : सुरक्षित रोजगारी शिर्षकमा तराई–मधेसीमा आर्थिक रुपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत लाखौँ दलित तथा भूमिहीनको भूमिमाथिएको अधिकार स्थापित गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन, भूमिहीन र घरबारविहीनलाई संविधान प्रदत्त आवासको हकको प्रत्याभूति गर्न अधिकारसहितको भूमि आयोग गठन गरी आवसाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कामको सुरुवात गरिएको जनाएको छ ।

यसै शिर्षक अन्तरगत दलित, आवासविहीन नागरिक तथा प्राकृतिक विपदबाट घरबास गुमाएका परिवारसहित सबैका लािग सुरक्षित आवास प्रदान गर्न जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सात लाख भन्दा बढी घर निर्माण, सुधार तथा हस्तान्तरण गरिएको पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसै अन्तरगत जेष्ठ नागरिकसहित एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, दलित तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई दिइदैँ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी ज्येठ नागरिकलाई प्रदान गरिने मासिक भत्ता रकम ४ हजार बनाइएको पनि उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धि, लगानी र व्यवसायिक वातावरण शिर्षक अन्तरगत ५७ नम्बर बुदाँँमा किसान, महिला, युवा, दलित, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति तथा साना व्यवसायका लागि बैंक कर्जामा सहज पहुँचको वातावरण तयार गरिएको पनि उल्लेख छ ।

एमालेले खण्ड ‘ङ’ को सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि ५ वर्षे नीति तथा प्राथमिकताअन्तर्गत २७ नम्बर बुँदामा सांस्कृतिक रुपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता शीर्षक अन्तरगत पनि दलितकाे विषयलाइ छोएकाे छ । उक्त बुँदामा मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहकार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

एमालेबाहेक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दलितका सवालाई घोषणापत्रमा समेटेका छन् ।