ब्याजदर अध्ययन समितिले अर्थमन्त्रीको विपक्षमा किन दियो प्रतिवेदन ?

काठमाडौं । बैंकहरुले असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी ब्याजदर बढाएलगत्तै निक्षेप राख्नेहरु खुशी भए पनि ऋण लिने जमात भने तर्सियो । विशेषगरी ठूला ऋणी रहेका व्यापारी-व्यवसायीलाई बैंकहरुको यो निर्णयले चोट दियो । ब्याजदर वृद्धिको निर्णयले आहत बनेका व्यवसायीहरुले बैंकको अहिलेको ब्याजदर थेग्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री गुहार्न थाले ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जहाँ भेटे पनि निस्किहाल्ने प्रसंग बन्यो बैंक ब्याजदर । अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर घटाउने भन्दै विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा आक्रामक तरिकाले बैंकहरुविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाले ।

उनले ईभी अटो सोको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘बैंकमा पैसा थुपारेरमात्र हुँदैन, उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लगानी जानुपर्छ । तर, अहिले बैंकहरुले बढी ब्याज दिन थालेपछि उद्योगमा लगानी किन गर्ने, बैंकमा गरे १३ प्रतिशत पाइन्छ, उद्योगमा लगानी गरे १० प्रतिशत नाफा पाइएला भन्ने भएको छ । यसो हुँदा पैसा त बैंकमा मात्रै बस्ने भयो । यसकारण यसको विषयमा अध्ययन गरेर एक साताभित्र निर्णय गर्छौं ।’

अर्थमन्त्री शर्माको पहलमा असोज ९ गते ब्याजदर अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन भयो । दसैं सकिएलगत्तै असोज २३ गते अध्ययन समितिले सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझायो । तर, त्यो सुझाव अर्थमन्त्री शर्माले सोचेजस्तो आएन । ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने निष्कर्ष समितिले निकाल्यो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले ब्याजदर अध्ययन गर्दा केही नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिएको बताएका छन् । समितिले नियमनकारी निकाय र सरकारले केलाई सम्बोधन गर्दा स्थायित्व हुन्छ र अर्थतन्त्रमा के के समस्या देखिएको छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ । आधारदर एउटा स्थितिबाट बढेर फ्लाटर भएको र यसले ब्याजदर नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अध्ययनबाट देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यदि बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गरेको भए जिकज्याक अर्थात तलमाथि हुन्छ । तर, नीतिले नै ब्रेक गरेको अथवा भद्र सहमति भएको छ भने माथि जान्छ र फ्लाटर हुँदै जान्छ । भद्र सहमति ब्रेक हुनेबित्तिकै फेरि माथि जान्छ भन्ने तरिकाले ग्राफ निस्केको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने पनि छ’, उनले थपे ।

उसो त अर्थमन्त्री शर्मा चुनाव नजिकिँदै गर्दा व्यापारी व्यवसायीलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसकारण सरोकारवाला सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि समेटेर समिति बनाएपछि त्यो समितिले जे सुझाव दिन्छ, त्यसलाई सबैले मान्ने अर्थमन्त्री शर्माको बुझाइ हो । ‘कम्तीमा ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीले चाहेकै थिए भन्ने म्यासेज जाओस् भन्ने थियो, त्यस्तै भयो’, अर्का अधिकारीले भने, ‘बजारमा अर्थमन्त्री ब्याजदर घटाउन लागिपरेका छन् भन्ने सन्देश गएको छ । यसले पनि उद्योगी व्यवसायी अर्थमन्त्रीप्रति रुष्ट नहोलान् ।’

अर्थमन्त्रीको अध्ययनले राष्ट्र बैंक रुष्ट

ब्याजदर अध्ययन गर्नुपर्ने विषय नै नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाएको नेपालले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कुरा नै होइन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर यति बनाउ भनेर बैंकहरुको ब्याजदर तोक्न मिल्दैन’, राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘जब राष्ट्र बैंकले साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो त्यति बेलै स्पष्ट थियो कि ब्याजदर माथि जानेवाला छ । पहिलाको व्यवस्था परिमार्जन गरिएको थियो । सधैं सहज अवस्था हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको टिप्पणी पूर्वगभर्नरहरुको छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले त अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा आफैं अघि सरेर राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसेको प्रतिक्रिया दिए । अर्थमन्त्री शर्माको कदमले वित्तीय स्थायित्व खलबलिन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

स्थिर रहनसक्छ, ब्याजदर घट्दैन : बैकर्स

बैंकहरुले ब्याजदरको सूचना प्रकाशन गर्ने समय नजिकिँदैछ । अब कात्तिकमा बैंकहरुले ब्याजदरको सूचना निकाल्नेछन् । ब्याजदरकै विषयमा बैंकर्स संघमा पनि छलफल भएको छ । सो छलफलमा कात्तिकमा ब्याज नबढाउने सल्लाह भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

भदौमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि सबैभन्दा बढी ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिए । असोजदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले १२.१३ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् । बैंकरहरुको सल्लाहअनुसार कात्तिकमा पनि यही ब्याजदर कायम रहने सम्भावना छ ।