तत्काल प्रवाह नहुने भयो सस्तो ब्याजदरको ऋण

काठमाडौं । लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाएर सोहीमार्फत किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो ।

तर, सरकारभित्रैबाट त्यति ठूलो रकमको कोष कार्यविधिले मात्र नपुग्ने, ऐन नै चाहिने आवाज उठेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

अर्थमन्त्री शर्मा दसैंअघि नै कार्यविधि पास गराएर कोष सञ्चालन गर्ने पक्षमा थिए । चुनाव नजिकिएले यो कार्यान्वयनमा आउँदा मन्त्री शर्मालाई ‘जस’ लिन सहज हुन्थ्यो । ‘ऐन चाहिने भनेपछि अब केही समय पर धकेलिएको छ’, ती अधिकारीले भने ।

मंसिर ४ अगावै किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा छन् । तर, ऐन बनाउन अहिले संसद छैन । कार्यविधिको मस्यौदा भने बनिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा पनि चुनावी मैदानमा छन् । ‘जनताले सरकारमा बसेर के के गरिस् भनेर सोधे यो पनि गरेँ भन्नलाई प्लस हुन्थ्यो । तर, अब कोष चुनावअघि सञ्चालन हुने कि नहुने नै अन्योल छ’, ती अधिकारीले थपे ।

कसरी दिइन्छ सस्तो ऋण ?

सरकारले किसान लक्षित सस्तो व्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने गरी लघुवित्त कोषको अवधारणा ल्याएको हो ।

मन्त्रालयका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेलले सरकारले लघुवित्तलाई चार प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । लघुवित्तले अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँछ । लघुवित्त कोषमा ५ खर्ब रुपैयाँ राखिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा प्रवाह गरिरहेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । डिप्राइभ्ड सेक्टरको ऋण लक्षित विपन्न वर्गसम्म नपुगेका कारण कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको डा. पोखरेलको भनाइ छ ।

अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा ऋण प्रवाह गर्ने तह बढेका छन् । यसले ऋणको लागत बढ्न गई ब्याजदर झन महँगो पर्ने गरेको छ । कोषमार्फत प्रवाह हुँदा लागत र तह दुबै घट्ने दावी गरिएको छ । बहुआयामिक गरिबीका झण्डै ७० लाख जनसंख्यालाई सक्रिय बनाउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ ।

कोषमार्फत विनाधितो प्रवाह हुने ऋण व्यक्ति र सामूहिकमा फरक फरक हुनेछ । एक व्यक्तिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सामूहिक जमानीको ऋणमा परियोजनाको प्रकृति हेरेर रकम निर्धारण हुनेछ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै सदस्य कोषको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । योभन्दा माथि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकसमेतको अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गराउने घोषणा गरेका थिए ।