१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना मिश्रित लगानीमा अघि बढाइने

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी) को नमूना परियोजनाको रूपमा अघि बढाइने भएको छ ।

यस आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापित अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइनेछ । त्यस्ते करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाईनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिने बताए ।

‘एचआईडीसीएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने छन्, यो ब्लेन्डेड फाईनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्नेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने छ’,उनले भने, ‘फो डिजिटको जडित क्षमतामा भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधार ऊर्जा उत्पादन हुनेछ, आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइनेछ ।’

६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिनेछ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहनेछ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजना प्रभावित वासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ । करिब ३२ अर्ब सर्वसाधारण सेयर निश्कासन गरी संकलन गरिनेछ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, एचआईडीसीएलतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट प्रबन्ध-सञ्चालक फडिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरे सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् ।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारीहरु पूरा गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजानुपर्ने बताएकी छन् ।

आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ बाट सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ ।

आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेस भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इर्खुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।