कोरोना बीमा : दायित्व १२ अर्ब, सरकारले दियो मात्र १ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी बीमा समितिलाई १ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । तर, कोरोना बीमाको दायित्व भने १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।

करिब दुई वर्षदेखि कोरोना बीमाको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बीमा रकम पाइने खबर बाहिरिएसँगै बीमितहरुले आफूहरुलाई फोन गरिरहेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् ।

बीमा समितिलाई भने पठाएको रकम के-कसरी वितरण गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लामो समयपछि सरकारले रकम दिने निर्णय त गर्‍यो । तर, त्यो रकम हात्तीको मुखमा जीरा हुने भयो । बरु नदिएको भए हुन्थ्यो कि त अलि बढी दिनुपर्थ्यो ।’

अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई आगामी साता सो रकम पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेकाले अब अन्य रकम पनि सरकारले क्रमशः विनियोजन गर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ।

बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले समितिको खातामा रकम आइनसकेकाले कसरी वित्तरण गर्ने भन्ने छलफल नै नगरेको बताए । कसरी दिने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समितिले दाबी भुक्तानीको मिति हेरेर पुरानालाई प्राथमिकता दिई बीमा रकम दिने योजना बनाएको छ ।

बीमा कम्पनी धाउने बढे

सरकारले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेसँगै दाबी गर्नेहरु बढेका छन् । लामो समयपछि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी पाइने भएपछि बीमितहरु सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुमा धाउन थालेका हुन् ।

माओवादीको कोटाबाट बीमा समितिमा अध्यक्ष बनेका चिरञ्चीवी चापागाईंले कोरोना बीमा सुरु गरेका थिए । कोरोना धेरै नफैलने आंकलनसहित सुरु भए पनि अन्ततः माहामारीकै रुपमा फैलिएपछि बीमा दाबी भुक्तानीको भार सरकारले थेग्न सकेन ।

त्यसपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा तहभन्दा माथि परेको दाबीको भार सरकारले व्यहोर्ने गरी मोडल बनाएका थिए । त्यसपछि कोरोना बीमा बन्द भएको थियो । तर, फेरि सुरु गरियो ।

२०७७ साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि व्यहोर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको रकम सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समितिले आफ्नो दायित्वको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गरे पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्वको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।