घरजग्गा कारोवारीले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने, नत्र १० लाख जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेर घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा त्यसै सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात र दस्तुरसहित सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ ।

उक्त अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकारल वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्ने जनाइएको छ । प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा ठीक देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक शर्त तोकी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्नेछ । दिइएको इजाजतपत्र पाँच वर्षसम्म कायम रहने संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोही कसैले इजाजतपत्र नलिई त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लेखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाजा गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ ।

यद्यपी झुट्टा विवरण पेस गरी इजाजत लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाको समयमा तोकिएका शर्तको उल्लघन गरेमा, इजाजतपत्र नविकरण नगरे भेटिए सरकारले जुनसुकै बेला पनि इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

घर जग्गासम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिएर वा नलिएर कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गनृै, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यस विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।