मतपेटिकाको टेण्डर नपरेपछि ‘चौधरी समूह’ अदालतमा, ठेक्कापट्टामा आयुक्तकै चलखेल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीमध्ये तेस्रोमा परेको बसन्त चौधरी संलग्न सप्लायरले अदालत प्रयोग गरेपछि मतपेटिका खरिद पक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

सामान्यतः मतपेटिका खरिद प्रक्रिया आयोगबाट टुंगिएपछि टेण्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल ल्याउन ४५ देखि ६० दिन लाग्छ । तर बसन्त चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले ठेक्का आफूले नपाएपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ ।

पाटन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाइएको छ । अदालतले चाँडो बाटो नखुलाए मतपेटिका ढुवानी प्रक्रिया शुरु नहुने र निर्वाचनलाई नै असर पार्ने चिन्ता आयोग पदाधिकारीहरुको छ ।

आयोगले करीव ५५ हजार मतपेटिका (ब्यालेट बक्स) खरिदका लागि गरेको टेण्डरमा सबैभन्दा कम १३ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैया कबोल गरेको शशीधर/काबिल/ब्राइटेक जेभीले ठेक्का पारेका थियो । चौधरीको कम्पनीले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार कबोल गरेर तेस्रोमा थियो ।

आयोगले ठेक्का पार्ने जेभीलाई सम्झौताका लागि बोलाएपछि टेण्डर प्रक्रियामा उल्लेखित शर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई दिइएको जिकिर गर्दै चौधरीका तर्फमा मनोज खेमका उच्च अदालतमा गएका थिए ।

याे पनि पढ्नुस्: मतपेटिका टेण्डरसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

मतपेटिका खरिदको टेण्डरमा सेटिङको आरोप, मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठानेको कम्पनीलाई जिम्मा

रिटमा मतपेटिका आपूर्तिका लागि बोलपत्र कागजातमा गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्यै पेश गर्नुपर्नेमा टेण्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले सो शर्त पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ । जबकी आयोगले गरेको टेण्डरमा सामान ढुवानीका बेला परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

बोलपत्र कागजातको टेक्निकल स्पेशिफिकेसन्सको बुँदा नम्बर १७ मा आईएसओ स्टान्डर्ड र टेष्ट रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा मतपेटिका आपूर्ति गर्ने समयमा पेश गर्नु पर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले भदौ १५ गते अल्पकालीन आदेशमार्फत मतपेटिका आपूर्ति सम्बन्धी कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

मतपेटिका खरिदको ठेक्का नपाएपछि अदालत गएको चौधरीको कम्पनीले निर्वाचन आयोगकै अन्य ठेक्कामा पनि भाग लिएको थियो । सोही कम्पनीले आयोगले आह्वान गरेको प्रक्रियामा भाग लिई सबैभन्दा कम कबोल गरेर मतदान केन्द्र छेकाबारको ठेक्का पाइसकेको छ ।

सोही प्रक्रियाबाट भएको एउटा ठेक्का पाएर, अर्को नपाउँदा अदालतमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामै अवरोध गर्न खोजेको आरोप चौधरीमाथि छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल नै चौधरीको एजेण्टका रुपमा आयोगमा काम गरिरहेकाले खरिद प्रक्रियामा समस्या आइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । चौधरीको कम्पनीलाई छेकाबारको ठेक्का दिने प्रक्रियामा सक्रिय रहेका पौडेलले मतपेटिकाको ठेक्का सोही कम्पनीले नपाउने भएपछि सार्वजनिक खरिद कानूनका आधारमा फरक मत राखेको बताइएको छ ।

पौडेलले आयोगमा फरक मत राखेको विषयलाई चौधरीको कम्पनीले अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा समेत उल्लेख गरेकाले आयोगका गोप्य सुचना र डकुमेन्ट चौधरी गु्रपसम्म पुर्याउन आयुक्त पौडेल नै सक्रिय रहेको पुष्टी हुने कर्मचारीहरु बताउछन् ।

अदालत गएको कम्पनी ग्यावियोनेट सोलुसन प्रालिका शेयरधनीमा बसन्त चौधरी, उनका ज्वाइ पारस शाक्यसमेत छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँको कागज खरिद ठेक्का चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसनले पनि उक्त प्रक्रियाअनुसार नै पाएको थियो ।

आयुक्त ईश्वरी पौडेलको सेटिङमा उक्त कम्पनीले रातारात प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर कागज खरिद गर्ने प्रावधान घुसाएको आरोपसमेत लागेको थियो ।

उनै ईश्वरीको सेटिङमा सो कम्पनीले यसपटक पनि आयोगले खरिद गर्न खोजेका निर्वाचन सामग्रीहरु आपूर्ति गर्ने चलखेल गरेको आरोप अर्को पक्षको छ । तर आयोगका अन्य आयुक्तहरूले सेटिङ भत्काइदिएपछि उनले फरक मत राखेर चौधरीलाई अदालत पठाएको आयोगभित्र चर्चा छ ।

२०७४ प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि ईश्वरीले ओम्नीसँग सेटिङमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर किनेका थिए । ओम्नीकै ३ वटा भगिनी कम्पनीसँग कोटेशन मागेर झन्डै २५ करोड पर्ने प्रिन्टर सोझै खरिद गरेका थिए ।