सातै प्रदेशमा लघुबीमा खाेल्न प्रस्ताव मागिने

काठमाडौं । केही दिनअघि बीमा समितिले लघुबीमा खोल्नका लागि चाहिने पूर्वाधारको रुपमा एउटा निर्देशिका जारी गर्‍यो । लघुबीमा संस्थापन तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेपछि बिमा समितिको अर्को निर्णय बिमा कम्पनीहरु मर्जरमा लगेर संख्या घटाउने विषय विवादित बन्यो ।

एकातिर संख्या धेरै भयो भनेर बीमालाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिने अर्कोतर्फ साना-साना बीमा गर्ने भन्दै लघुबीमा खोल्न प्रेरित गर्ने समितिको निर्णय कतै स्वार्थले जेलिएको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । उसो त बजेटमा नै लघुबीमा स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख गरेको विषय आफूले कार्यान्वयन गर्न खोजेको समितिको भनाइ छ ।

बीमा समितिकै अधिकारीलाई आधार मान्ने हो भने लघुबीमा निर्देशिका २०७६ मै जारी भएको थियो । त्यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले नै लघुबीमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण भन्छन, ‘बीमा कम्पनीलाई लघुबीमा गर्न भनिएको थियो । कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबीमामा लगाउनु भन्यौ तर बीमा कम्पनीहरुले हाम्रो प्रावधानलाई मानेनन् । बीमा कम्पनीहरुबाट लघुबीमा गर्न नसकिने देखेपछि लघुबीमा नै चाहिएको हो ।’

समितिले कसैको स्वार्थका लागि भन्दा पनि दुरदराजमा रहेका साना साना लगानीका व्यवसाय परियोजना तथा व्यक्तिसम्म पनि बीमाको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले नयाँ लघुबीमालाई लाइसेन्स दिने नीति लिएको बताएको छ ।

कसैको स्वार्थ भन्दा पनि बीमा पहुँच विस्तारमा अहिलेको आवश्यकता रहेको पौडेलको तर्क छ ।

बीमा समितिका अर्का अधिकारी भने यसमा सरकारको स्वार्थ देखिएको बताउँछन् । साना साना पूँजीपतिलाई लघुबिमा चलाउन दिने भनिएपनि यसमा पनि ठुला पूँजीपतिको हस्तक्षेप हुन्छ । बीमा कम्पनीले पनि लघुबीमा गर्नसक्थे । बरु भएका बीमा कम्पनीका लागि लघुबीमा गर्नैपर्ने कडा नीति सरकारले लिएको भए अहिले लघुबीमा नै चाहिँदैनथ्यो, ती अधिकारी भन्छन् ।

सात प्रदेशमा सात लघुबीमा

सरकारले अब एक प्रदेश एक लघुबीमा दिने नीति लिने बुझिएको छ । यसो हुँदा जीवन थोरै र निर्जीवन अलि बढी संख्या बनाएर दिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । लघुबीमा खोल्नका लागि यस अघि जारी गरिएको निर्देशिकाअनुसार पनि झण्डै दुइ दर्जन लघुबीमा खोल्न प्रस्ताव परेको थियो ।

अब ती सबै रद्द भएर नयाँ प्रक्रियाबाट दशै अघि नै प्रस्ताव आह्वान गरिने समितिले जनाएको छ । अहिलेसम्म लघुबीमाको चुक्तापूँजी ७५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यदि बढी हाल्यो भने पनि एक अर्ब भन्दा कम नै लघुबीमाको चुक्तापूँजी हुन्छ । १० लाख भन्दा कम कारोबारमा बीमा गर्ने गरी लघुबीमा खुल्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

आइपिओ पनि जारी गर्ने

अहिलेको निर्देशिकाअनुसार पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भएका कम्पनीहरुले मात्र लघुबीमकको रुपमा दर्ता हुन पाउनेछन् । लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी बीमा समितिले तोकेअनुसार हुनेछ, निर्देशिकामा भनिएको छ । यस्ता कम्पनीमा संस्थापक समूहका सेयरधनीको हिस्सा न्यूनतम ५१ प्रतिशत र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, बढीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । लघु जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बिमाका लागि छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुबीमा कम्पनीहरुको कर्पाेरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यका बाहिर स्थापना हुनुपर्नेछ ।

लघुबीमाले के-के गर्न पाउँछन् ?

सिमान्तकृत, दलित, पिछडिएका र साना पूँजी भएका व्यक्ति तथा व्यवसायको बीमा गर्नुपर्नेछ । लघुबीमाको कार्यक्षेत्र गाउँ, दुर्गम जहाँ बीमा कम्पनी छैन त्यहाँँ रहेर लघुबीमाले काम गर्नुपर्नेछ । अहिले भएका बीमा कम्पनी जसरी शहर केन्द्रित भएर बस्न पाउने छैनन् ।