प्रचण्ड दिल्लीबाट फर्केलगत्तै ऊर्जामा भारतमैत्री ‘फास्ट ट्र्याक’ नीति, निजी क्षेत्रको १२ खर्ब लगानी जोखिममा

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता तथा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पर्खिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा ऊर्जा नीति संशोधन गरेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु सशंकित भएका छन् ।

प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको जलविद्युतमा भारतीय लगानीकर्ता भित्र्याउनेबारे छलफल भएको भन्नु र उनी फर्केको दुई साता नपुग्दै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले कार्यदल बनाएर एकसाताभित्रै प्रतिवेदन तयार पारी कार्यान्वयनमा समेत पठाइएपछि निजी क्षेत्र सशंकित भएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पानले मन्त्रीलाई भेटेरै आपत्ति जनाइसकेको छ ।

यदि ऊर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा नेपालको ऊर्जा नीति कार्यान्वयनमा आउने हो भने निजी क्षेत्रको १२ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने र नेपालको जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स भारतीयहरुको कब्जामा पुग्ने निश्चित छ ।

इप्पानका कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश दुलाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलगत्तै फास्ट ट्रयाकमा गरिएको ऊर्जा नीति संशोधनले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीयलाई दिन खोजिएको प्रस्ट हुने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार नेपाली लगानीकर्तालाई कडा सर्त राखेर, आयोजनाको शेयर बेचबिखन तथा धितो राखेर ऋण लिनसमेत नपाउने व्यवस्था गरेर लाइसेन्स खोस्ने र भारतीयलाई दिने नियत लुकेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड साउन १ गते भारत भ्रमणबाट फर्किएका थिए । साउन १७ गते ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स तथा पीपीए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयका सहसचिव चीरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिन् । समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल, विद्युत प्राधिकरणका प्रदीपकुमार थिके, प्रवल अधिकारी र बाबुराज अधिकारी थिए ।

समितिले तत्कालै काम थालेर जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन दियो । सो प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने जलविद्युतमा भएको खर्बौं लगानी डुब्नेछ ।

सरकारको मुख्य उद्देश्य नै नेपाली लगानीकर्ताले पाएको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खोसेर भारतीयलाई भित्र्याउन बाटो खोल्ने देखिएको इप्पानका सचिव भरत खत्री बताउँछन् । नेपाली लगानीकर्ताको खर्बौं डुबाउने, नयाँ लगानीकर्ता आउन नदिने र भारतीयलाई बुझाउने नियत देखिएको उनको भनाइ छ ।

खत्रीले भने, ‘एउटा आयोजना बनाउन १० वर्ष लाग्छ, उत्पादन भएको १० वर्षसम्म शेयर बेच्न नपाइने र धितो राखेर ऋण लिन नपाइने अनि ३० वर्षपछि राज्यलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि २० प्रतिशत होल्ड गर्ने भनेपछि कोही पनि लगानीकर्ता आउँदैन । हाम्रो लगानी त डुब्छ नै अरु कोही पनि आउँदैनन् । यसबाट मन्त्री पछि हट्नैपर्छ नत्र नेपाल फेरि अन्धकारतर्फ जान्छ ।’

निजी क्षेत्रको किन आपत्ति ?

ऊर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिले दिएको १७ पेज लामो प्रतिवेदनको सुझाव लागु हुने हो भने निजी क्षेत्रको १२ खर्ब लगानी जोखिममा पार्नेछ भने अब जलविद्युतमा लगानी गर्न कोही पनि आउने छैनन् । यसका साथै अहिले पश्चिम सेती र अरुणमा चारवटा भारतीय छिराएजस्तै नेपाली लगानीकर्तालाई विस्थापित गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउने बाटो खुल्नेछ ।

समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई साउन २३ मै पत्राचार गरिसकेको छ । सो समितिको सुझावअनुसार कुनै पनि आयोजनाको पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्समा तोकिएको अवधिमा मुख्य-मुख्य संरचनामध्ये कुनै एउटाको निर्माण कार्य सुरु नगरे अनुमतिपत्र रद्द हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै पीपीए सम्झौता रद्द भएमा विद्युतको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र पनि रद्द गर्ने भनिएको छ । हेड वर्क्स, पावर हाउस, अन्य अलाइनमेन्टहरुमध्ये कुनै एउटा संरचना बनाउन सुरु नगरे पनि लाइसेन्स रद्द गर्ने भन्नुको अर्थ आयोजनाको अनुमतिपत्र खोस्ने नियतबाहेक अरु केही नरहेको इप्पानको भनाइ छ ।

तोकिएको अवधिमा काम गर्न सरकार नै बाधक रहेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । उदाहरणका लागि पाइप र ट्रान्समिसन लाइनहरु राख्न उत्पादकले स्थानीयका जग्गा टुक्रा गरेर लिनुपर्छ । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा टुक्रा गर्न रोक लगाएको छ ।

अर्कोतर्फ वनको जग्गा परेको ठाउँमा रुख रोप्न त्यति नै जग्गा सोही वनसँग जोडिएको ठाउँमा दिनुपर्ने भनेको छ । वन नियमावलीका कारण पनि तोकिएको समयमा काम हुन सक्दैन । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले यही अप्ठेरोमा खेलेर उत्पादकहरुको लाइसेन्स खोस्ने नियत राखेको छ ।

सरकारले पीपीए रद्द भएमा उत्पादन अनुमतिपत्र पनि रद्द हुने भनेर नयाँ नीति ल्याएको छ । २०७६ सालदेखि पीपीए रोकिएको छ । करीब ४५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर कनेक्सन सम्झौता भई पीपीएको पर्खाइमा छ । ११ हजार मेगावाट पीपीएको लागि निवेदन दिएको अवस्था छ भने उनीहरु कनेक्सन सम्झौताको प्रक्रियामा छन् ।

आफ्नो सम्पत्ति बेच्न र धितो राख्न नपाइने ?

निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पार्ने र अरु लगानीकर्तालाई आउन नदिने खतरनाक प्रावधान नयाँ ऊर्जा नीतिमा घुसाइएको छ । प्रतिवेदनको १६ पेजमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका संस्थापक शेयरधनीले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धकी राख्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

इप्पानका सचिव भरतबहादुर खत्री भन्छन्, ‘जलविद्युत आयोजनामा मान्छे किन लगानी गर्छ भन्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वासले १० वर्षसम्म पर्खेर बस्छ । हामीलाई विश्वास गरेर अरुले लगानी गरेका हुन्छन् । सर्वसाधारणले शेयर खरिद गर्छन् । तर, आफ्नै सम्पत्ति १० वर्ष बेच्न नपाइने र धितो राखेर ऋण चलाउन नपाइने हो भने कसले लगानी गर्छ ?’

कुनै संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेमा वा विशेष अवस्थामा संस्थापकहरु एकापसमा शेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको लगानीकर्ताको हकमा मन्त्रालयको अनुमति लिएर आपसमा खरिद बिक्री गर्न पाइने भनिएको छ ।

इप्पानका सदस्य दुलाल भन्छन्, ‘मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नुको अर्थ तिमीले हाइड्रोमा एक सय रुपैयाँ लगानी गरेर ५ सय कमायौ । अब बेच्ने नै हो भने हामीसँग अनुमति लिएर बेच । त्यसमा तिम्रो कमाइको केही हिस्सा हामीलाई पनि चाहियो भनेको हो ।’

सोही प्रतिवेदनको अन्तिम सुझावमा आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको २० प्रतिशत होल्ड गर्ने हो ।

लगानीकर्ताको सहमति र संलग्नताविना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइएको ऊर्जा नीतिले सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार, सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने मौलिक हक र राज्यले लगानीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा ठीक उल्टो गरी आएको भन्दै इप्पानले अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।

यसैबीच मन्त्री भुसालले भने उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको र आफूले कार्यान्वयनमा नपठाएको बताएकी छन् । तर, मन्त्रालयले भने साउन २३ मै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ ।