लघुवित्त सदस्यको गुनासो भए गभर्नरको कार्यालयमा भन्नूः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त स‌ंस्थाहरुले आफूहरुलाई सास्ती दिएको आरोप ऋणीहरुले लगाउँदै आएका छन् । ती ऋणीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर देशव्यापी आन्दोलनसमेत गरिरहेको छन् ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै लघुवित्तसम्बन्धी जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले जबरजस्ती कर्जा लिन बाध्य पार्न नहुने र सदस्यले पनि कर्जाको रकम दुरुपयोग गर्नु बैकिङ कसुर रहेको बताएको छ ।

अहिले लघुवित्तले ऋणमा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, दलित र एकल महिलालाई भने यो ब्याजमा एक प्रतिशत कम लिनुपर्नेछ ।

यदि लघुवित्तका सदस्यलाई संस्थाप्रति गुनासो भए गभर्नर कार्यालय अन्तर्गतको गुनासो सुनुवाइ इकाइ वा नजिकको राष्ट्र बैंक कार्यालयमा जानकारी गराउन केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ ।