बैंकको बिग मर्जरः केही बाँधिए, केही भाँडिए

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई नै मर्जरमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएपछि अहिले बैंकहरू मर्जरतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक मंसिरभित्र मर्जरका सबै प्रक्रिया सकेर एकीकृत कारोबार गर्न सहमत भएका छन् । एकीकृतपछि बैंकको नाम प्रभु रहने छ । प्रभु बैंककै सीईओले निरन्तरता पाउने र सेञ्चुरी बैंकका बैंकका सीईओलाई वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत बनाइने गरी सहमति भएको हो ।

कुनै बेला नेपालमा ३२ वटासम्म वाणिज्य बैंक पुगेको थियो । केन्द्रीय बैंकको मर्जरका लागि प्रोत्साहनको नीतिले अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या २६ मा झरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तत्काल अरु ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरको लागि अनुमति दिने गरी तयारी गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

२०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउँदा २ सय १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । पछि क्रमश मर्जर तथा एक्विजिसनमा सामेल हुँदै गए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२७ मा झरेको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बिग बैंकहरूको बिग मर्जरलाई दबाब नदिए पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति भने लिएको छ ।

सहमति भएर पनि भाँडिएको मर्जर

हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक २०७८ वैशाखमा मर्जरमा जान सहमति गरेका थिए । हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट नाम रहने गरी भएको सहमति अन्तत: भाँडियो । फेरि हिमालयन सिभिलसँग मर्जरमा जाने चर्चा चल्यो तर टुंगो लागेन ।

नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक पनि मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिएपनि कर्मचारी समायोजनमै कुरा मिल्न नसक्दा एकीकृत कारोबार ढिला भयो । यद्यपि यी बैंकहरू अहिले एक भइसकेका छन् । यी दुईको चुक्तापुँजी अहिले २२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ ।

बिग मर्जरमा राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि भएसँगै राष्ट्र बैंकलाई संख्या घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव र सुपरीवेक्षकीय प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह उठेपछि मर्जरमा लैजानु पर्ने दबाब थियो । यसले गर्दा मर्जरमा जानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीतिगत दबा नै दिनुपरेको थियो ।

डा. चिरञ्जिवी नेपालले गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि २०७२ सालमा पुँजीवृद्धिको नीति लिए । त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो । तर, त्यो लहरले वाणिज्य बैंकहरूलाई छोएन । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने घट्यो । यसकारण पनि उनी आफैँले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो

नेपालले २०७६ असार १२ गते सबै बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरूलाई बोलाएर मर्जरका लागि पार्टनर खोज्न निर्देशन दिए । त्यसपछि पहिलो पटक बिग बैंकको बिग मर्जर सम्भव भएको थियो । नेपालको निर्देशनको एक सातामै ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक नेपालले मर्जरमा जाने सहमति गरे । मंसिरमा एकीकृत कारोबार पनि थाले । सानो आकारको पुँजी भएका संस्थाहरू बजारमा टिक्न कठिन हुने भन्दै पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरिएको त्यतिबैले नेपालले विभिन्न फोरममा भन्दै हिड्ने गरेका थिए ।

यस अगाडि पनि कमर्स एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका थिए ।

अहिले नेपालमा बैंकको संख्या नै धेरै भएकोले यसको संख्या घटाउने नीतिमा केन्द्रीय बैंक रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । विज्ञहरूले सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा १० वटासम्म बैंक हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । साना-साना भन्दा पनि ठूलाठूला पुँजीका सीमित बैंक नै पर्याप्त रहेको विज्ञ बताउँछन् ।