५० करोड घाटा देखाउँदै मन्त्री बडूले भने- आईओसीलाई २२ अर्ब ४० करोड बुझाउन बाँकी छ (भिडिओ)

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नाकाबन्दी हुँदा तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री बडुले नाकाबन्दी हुँदा नियमावलीका आधारमा केही नीजि क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएको बताएका हुन् । उनले कुन सरकारका पालामा कुनै नीजि क्षेत्रले कति पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ भन्ने सार्वजनिक गर्ने बताए ।

अरबौंको चलखेलमा आयल निगमलाई निजिकरण गर्ने भनेर नेताहरुले नै निराधार भ्रमण फैलाउने काम गरेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री बडुले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारे । अहिलको मुख्य विषय भने निगमभित्रको सुधार मात्रै भएको उनले बताए ।

उनले निगम अहिले पनि ५० करोड घाटामा रहेको र इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्व ४० करोड बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको ढूवानी नीजि क्षेत्रबाट हुने गरेको भन्दै ढुवानीको पैसा नपाएका कारण समस्या देखाउने गरेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, मन्त्री बडूले यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा पनि निगमले जनतालाई थप मार नपार्न अन्तराष्ट्रिय मूल्य बन्दा कममा बिक्रि गरेको जिकिर गरे । निगमलाई सरकारले सघाउने गरि नै काम गरेपनि केहि समस्या भने देखिएको उनको भनाई छ ।