बुटवल उपमहानगरले घटायो करका दर

रुपन्देही । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार सम्पत्ति, घर बहाल, ई रिक्सा, हाटबजार बैठकले कर लगायतमा दर घटाइएको छ । यी करका दर यही साउन १ गतेदेखि लागू भएका छन् ।

सम्पत्ति र घर बहाल कर १० प्रतिशतले घटेको छ । यसअघि १० हजार रुपैयाँ घर बहाल लिनेले १ हजार रुपैयाँ घर बहाल कर तिर्नुपर्नेमा अब ९ सय रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ ।

सम्पत्ति कर सम्पत्तिको मूल्य अनुसार १ सय रुपैयाँदेखि ४९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य सम्पत्ति भएमा १ सय रुपैयाँ र ५ करोडदेखि माथि भएमा प्रतिहजारको २ रुपैयाँका दरले सम्पत्ति कर तिनुपर्ने छ ।

यस्तै, ई रिक्सा व्यवसायीले यसअघि रुट परमिट र नवीकरणबापत ५ सयका दरले १ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सयका दरले ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख दामोदर ज्ञवालीले बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरदेखि लागू हुने गरी हाटबजार बैठक कर १० देखि १८ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

यसअघि रेडिमेड कपडा पसलले हाटबजार बैठक करबापत १३० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा मंसिरदेखि १ सय १५ रुपैयाँ र १ सय रुपैयाँ तिर्ने तरकारी पसलले ९० रुपैयाँ तिरे पुग्ने उनले बताए ।

यस्तै, महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका व्यवसायका लागि लाग्ने व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट भएको छ ।

यस्तै, सडक विस्तारका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ बेहोरेका चौराहादेखि गोल पार्कसम्मका राजमार्ग मोहडा भएका व्यवसायीले ३५ प्रतिशत कर छुट पाउने भएका छन् ।

ज्योति नगर पहिरो प्रभावित क्षेत्रका संरचनाहरूमा सम्पत्ति कर असुली गर्दा सम्पत्ति मूल्यांकनमा ७५ प्रतिशत छुट गरिने भएको छ । यस्तै गरी, नागरिकता, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रसहित १३ प्रकारका सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसअघि ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको राजश्व शाखा प्रमुख ज्ञवालीले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । नागरिकमाथिको करको भार घटाएर दायरा बढाउने गरी करका दरमा हेरफेर गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनले राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको प्रक्षेपण गरिएको बताए ।