असारे विकासको नियति : तीन सातामै लुम्बिनीले गर्‍यो ५ अर्ब बजेट खर्च

रुपन्देही । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार महिनाको पछिल्लो तीन सातामा मात्रै करिब ५ अर्ब खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन अब १ साता मात्रै बाँकी छ । प्रदेश सरकारले भने करिब ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बजेट खर्चको दर भने ह्वात्तै बढेको हो ।

असार २१ गतेसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ५९.६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५.२२ प्रतिशत गरी कूल बजेटको ५७.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट बिनियोजन गर्दा आर्थिक मसान्त सकिनै लाग्दा २३ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख बजेट मात्र खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा करिब ५७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । २१ दिनको अवधिमा १२.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

११ महिनामा १८ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ७६ हजार ८३ रुपियाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम असार तीन सातामै४ अर्ब ८७ करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ तिहाइ पनि बजेट खर्च गर्न सकेको थिएनन् । ९ महिनामा चालु र पूँजीगत खर्च गरी ३२.८८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख ३६ हजार ५६६ बजेट खर्च गरेको थियो ।

यस्तै जेठ मसान्तसम्म चालू र पूँजीगत खर्च गरी ४५.३३ प्रतिशत अर्थात् १८अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ७६ हजार ८३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ४५.६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४५.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार महिनाको १९ दिनमै खर्च बढाएर चालुतर्फ ५९.६६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५५.२२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । पछिल्लो १९ दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी रूपमा हुने बजेट खर्चले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पर्यटन, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले १९ दिन अर्थात् आइतबारसम्म ७७ करोड २५ लाख ५९ हजार बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा २ अर्ब ६३ करोड ८३ लाख बजेट गरेको मन्त्रालयले असार महिनाको १९ दिनमा७७ करोड २५ लाख ५९ हजार बजेट खर्च गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६ करोड ८१ लाख ३८ हजार बजेट खर्च गरेको छ । जबकि मन्त्रालयले ११ महिनामा ४ अर्ब १८ करोड ३७लाख बजेट खर्च गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ दिनमा ६ करोड ४१ लाख १८ हजार २९९ बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा २७ करोड ३३ लाख७१ हजार खर्च गरेको मन्त्रालयले १९ दिनमा ६ करोड बढी बजेट खर्च गरेको हो ।

यस्तै १९ दिनको अवधिमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ५४ करोड ९० लाख ६९ हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ४४ करोड ३ लाख ५६ हजार, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३६ करोड ४६ लाख ३१ हजार र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयले २८ करोड १७लाख ३० हजार ९३७ बजेट खर्च गरेका छन् ।

सोही अवधिमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २० करोड ३३ लाख १५ हजार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४ करोड ६४ लाख ५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३ करोड ७५ लाख ३७ हजार, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २ करोड ८२ हजार र आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ३५ लाख ११ हजार बजेट खर्च गरेका छन् । यता कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने १९ दिनमा १६ लाख ८३ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले अन्य समयमा भएको कामको भुक्तानी असार लागेपछि लैजाने परिपाटीका कारणले पनि असारमा बजेट बढी खर्च भएको देखिएको बताए ।

अर्थशास्त्रका जानकार बुद्धबहादुर बस्नेतले असारमा बढीभन्दा बढी बजेट खर्च हुनु असारे विकासको नियति भएको बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँदा ढिलो गरी आउने र बजेट स्वीकृत गर्ने बर्खाको समयमा दबाब दिएर काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बजेटको सही ठाउँमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बजेट समयमा तर्जुमा गर्नुपर्ने र बजेटलाई समयमा स्वीकृत गराउनुपर्ने हतार हतार गरेर बर्खाको समयमा बजेट सक्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले चालु वर्षमा बजेट ढिलो आएकाले कार्यान्वयनमा कमी आएको र बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि कमी भएको दाबी गर्दछन् । उनले अन्तिम समयमा काम गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई कम गर्न नसकेको भने स्वीकार गर्छन् ।