विराटनगरका उद्योगी र मजदुर सडकमा, राजस्व दर पुनर्विचार गर्न माग

विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी र मजदुर संगठनहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको राजस्व हेरफेर पुनर्विचार गर्न माग राख्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले आज विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । जिआई वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योग, यार्न उद्योग, ई–विलिङ, मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाले उद्योगहरू धराशायी बनेको भन्दै केही दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

धर्ना कार्यक्रममा उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले आफूहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले बजेट ल्याएको बताए ।

उनले बजेटमा भएका व्यवस्थाले जिआइ वायर, सेनिटरी प्याड उद्योगलाई धेरै असर गरेको भन्दै बजेट संशोधनको माग गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकारले विभिन्न चरणमा आफूहरूसँग बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे छलफल गरेको भए पनि त्यो नाटक मात्रै भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘विभिन्न नाममा हामीसँग सल्लाह, सुझाव माग भइरहन्छ, हामीले पनि दिइरहन्छौ, तर सरकारले केही उद्योगलाई पोस्नका लागि हाम्रा साझा सुझावलाई बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग सुझाव माग्नु भनेको नाटक जस्तो मात्रै रहेछ ।’

प्याकुरेलले सरकारले यस्तै खालका व्यवस्थाहरू गर्दै जाने हो भने नेपालका उद्योगीहरूले देश छोड्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी पनि गरे ।

यस्तै मजदुर संगठनका नेताहरूले उद्योगीको माग पुरा नभए आफूहरू आइतबारदेखि सडक ठप्प पार्ने बताए । समाजवादी टे«ड युनियन प्रदेश १ का अध्यक्ष मो. नसरुलले उद्योग बन्द भए हजारौँ मजदुरले रोजीरोटी गुमाउने भन्दै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकारले हाम्रा माग पुरा नगरे उद्योगीसँग मिलेर हामी आइतबारदेखि सडक ठप्प गर्छौँ,’ उनले भने । कार्यक्रममा ट्रेड युनियन महासंघका नेता किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का सह इन्चार्ज उपेन्द्र रायलगायतले बोलेका थिए ।

धर्नामा उद्योगका मजदुर तथा उद्योगीहरूको सहभागिता थियो । उक्त आन्दोलनमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ लगायतका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए । यस्तै विभिन्न पार्टी निकट मजदुर संगठनहरुले पनि उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले गत जेठ २७ गते अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले उद्योगी व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर बजेट पास भएका भोलिपल्टै तीन वटै उद्योगका समस्या समाधान गर्ने वचन दिए पनि अहिले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा नीतिले स्टिल तथा वायर, वनस्पति घ्यूतेल र सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग संकटमा परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सो नीति तत्काल सच्याउन माग गदै आएका छन् ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत स्टिल तथा वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ एमएस रड आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

पहिले ५ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अन्तःशुल्क पनि प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ ।

सरकारले तयारी जिआई वायर लगायत उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भए पनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील वस्तुको सूचिमा नरहेकाले साफ्टा अन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।