सहुलियत कर्जादेखि ‘किसान पेन्सन’ सम्म यस्ता छन् कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ लाई राष्ट्रिय उत्पादन वर्ष बनाउने घोषणा गरेको छ । जसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका छन् ।

‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ । यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ,’ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा भनेका छन् ।

यस्तै सोही अभियान अन्तर्गत किसानहरूलाई सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरि उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको पनि उपयोग नीति अवलम्बन गरिने बजेट भाषणका क्रममा भनिएको छ ।

यस्तै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ पनि अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागित मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने पनि जनाइएको छ ।

लघुवित्त मार्फत सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । यस्तै कृषि बीमा विस्तार गरी सबै किसानहरूलाई लाभ पुग्नेगरी सरकारले योजना सारेको बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै कृषि उत्पादनको सहज संकलनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै कृषि उपजको सहज र सर्वसुलभ ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स पनि व्यवस्था गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

यस्तै कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने, बजारको प्रबन्ध मिलाउने र स्थानीय तहले तोकेका विशिष्ट उत्पादनको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेको जनशक्ति विज्ञका रुपमा राख्ने र वडाहरूमा समेत दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पठाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

यस्तै कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई पाँच करोड उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सकारकाबीचमा सहकार्यमा सञ्चालन हुने कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा कृषि कर्जालाई किसानको घरदैलोमा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघु कर्जा कोष स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

यस्तै सरकारले किसान पेन्सन योजना ल्याउने जनाएको छ । ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान गौरव बढाउन किसान पेन्सन योजना अगाडि सारेको छु,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘यो योजना अन्तर्गत किसान हितकोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि बीउ पुँजीमार्फत एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’

यस्तै देशभित्र रासायानिक मलको उत्पादन गर्न सरकारले आफै अग्रसरता लिने योजना अगाडि सारिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘ग्रीन हाईड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रबिधि प्रयोग गरी रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइने छ ।’

यस्तै रासायानिक मलको अभाव हटाउन पनि सरकारले थप योजना अघि सारिरहेको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । ‘आगामी वर्ष प्रमुख बाली लगाउने सिजनमा रासायानिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

यस्तै तीनै तहका सरकार समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल प्रोत्साहित एवं उपयोग गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

यस्तै जलवायु परिवर्तन र रोग-कीराको प्रकोप, प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिन न्युनिकरणका लागि पशुपंक्षी बीमा लगायतका अनुकुलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू लागू गरिने बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले भने, ‘२०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइँनेछ ।’

यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा मोडिफाईड एटमसफियर कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

बजेटमार्फत समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।