मन्त्रीले कसैलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिनु आचारसंहिताविपरीत: निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ ।

सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन पालना गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भरतपुरमै गएर पौडेललाई उनकै घरमा भेटे । दुवैजनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेपनि पौडलले अश्वीकार गरेका छन् ।

उता पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसमेत उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भरतपुर पुगेका छन् । उनले पनि पौडेललाई घरमै भेटेर एक्लै चुनाव नजितिने भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश पराजुलीले मेयरका उम्मेदवार पौडेललाई गत मंगलबार भेटेको र साथीभाइको हिसाबले सल्लाह दिएको बताए । खाणले भने पौडेललाई गठबन्धन नै तलमाथि हुने भएकाले फिर्ता हुन दबाब दिएर फर्किएका छन् । उनले पौडेलका प्रस्तावक बयोवृद्ध नेता कृष्णलाल सापकोटालाई पनि भेटेर उम्मेदवारी फिर्ता गराउन आग्रह गरे ।

त्यसो त बुधबारै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि केही घण्टाका लागि भरतपुर गएका थिए । छोरी रेनुको मेयर उम्मेदवारीविरुद्ध बागी बनेका पौडेलले अप्ठेरो पार्ने देखेर उनले शीर्ष तहबाटै पौडेललाई ब्याक गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।

कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले आग्रह गर्दा पनि पौडेल ब्याक नभएपछि गृहमन्त्री र केन्द्रीय नेतृत्व उनलाई फिर्ता गराउन प्रयासरत रहेको बेला उम्मेदवारमाथि मन्त्रीले नै मानसिक दबाब दिनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

राज्य नै लागेर कुनै उम्मेदवारलाई दबाब दिनु आचारसंहिताभित्र पर्छ ? भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगले पार्टीको तर्फबाट चिठी लेखेर फिर्ता लिन निर्देशन दिन सक्ने तर मन्त्री गएर दबाब दिन नपाइने जनाएको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सार्वजानिक पदमा रहनु भएका बहालवाला मन्त्री नै एक उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन दवाव दिनु र अर्को उम्मेदवारको पक्षमा उभिनु आचारसहिंताविपरीत हो । उहाँलाई पार्टी हितका लागि पार्टीको तर्फबाट चिठी काटेर उम्मेदवारी फिर्ताको लागि अनुरोध गर्न छुट छ, त्यसमा आयोगको आपत्ति रहन्न । तर, सार्वजानिक पदमा रहेका मान्छेले यसरी दबाब दिनु गलत हो ।’

अर्यालले यस विषयमा अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा कुनै सूचना नआएको र कसैले उजुरी गरेमा आयोगले कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।