मोहनाको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन, स्थानीय तहको चुनावी प्रक्रियामा बाधा नहुने

काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघनको सन्दर्भमा विपक्षीसँग जवाफ मागे पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता मोहन अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । उम्मेदवारी दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम नदिएपछि चुनावी प्रक्रियामा बाधा नपुग्ने भएको छ ।

गठबन्धनका कारण देशका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार खडा भएका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।