निलम्बनमा परेका गभर्नर– जो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फर्किए, महाप्रसादको के होला ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफूमाथि सरकारको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति हटाउने प्रचलन रहे पनि गभर्नरमाथि यो हदको आक्रमण यसअघि हुने गरेको थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारलाई असहयोग गरेको र गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै निलम्बन गरेका छन् ।

चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सदर मात्र गरेनन्,जाँचबुझ समिति गठनको अधिकार पनि उनैलाई दिए ।

आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नै दाजु पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी अध्यक्ष रहेको र माओवादी कार्यकर्ता सदस्य राखेर जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले आफूमाथि गरेको निलम्बनको कारबाही गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

उनले आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरू राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गरेका छन् ।

अधिकारीले वकिल सुरेन्द्र थापा र नरेन्द्र गौतमसँगै अदालत गएर निलम्बन खारेजीको रिट निवेदन दिएका हुन् । गभर्नरको निलम्बनपछि सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ । भने, नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पनि निलम्बनको विरोधमा आन्दोलन नै गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । अधिकारीको कार्यकाल अझ करिब ३ वर्ष बाँकी रहेको छ ।

सत्तामा भएका बेला आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि विभिन्न संस्थाका प्रमुखलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने प्रचलन छ । हटाएका व्यक्तिहरूले आफूलाई चित्त नबुझेमा अदालत जाने गरेका छन् । त्यसैगरी गभर्नर अधिकारी पनि अदालत गएका हुन् । अदालतले अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएमा उनी काममा फर्किनेछन् ।

यस्तो छ गभर्नर अदालतबाट फर्केको इतिहास

महाप्रसाद अधिकारीभन्दा पहिले पनि केही गभर्नरहरू निलम्बनमा परेका थिए । तर निलम्बनमा परेका गभर्नरहरूको पक्षमा नै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको नजिर छ ।

महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएको बेला पनि गभर्नरलाई हटाएका थिए । त्यस बेलाका गभर्नर डा. तिलक रावललाई सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै पदबाट हटाइएको थियो । रावललाई हटाएर त्यो बेलाको सरकारले दीपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाएको थियो । तर रावलले अदालत गएर रिट हालेपछि रावलको पक्षमा नै फैसला भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि विजयनाथ भट्टराई निलम्बित भएका थिए । उनलाई निलम्बन गरेर सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । भट्टराईलाई अदालतले पुनः गभर्नरहरूका रूपमा नै काम गर्न आदेश दिएपछि क्षेत्री गभर्नर भएको ६ महिनामै फर्किएका थिए ।

महाप्रसादको हकमा के हुन्छ ? सबैको चासो अब त्यतै छ ।