लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका सिइओको राजीनामा प्रकरण : छानबिन गर्न सरकारले बनायो आन्तरिक समिति

रुपन्देही । सात अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितका मन्त्रीहरूले दबाब दिएका कारण ठेक्का रद्द गरी प्रदेश विकास प्राधिकरणका सिइओले राजीनामा दिएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले आन्तरिक समिति बनाएको छ ।

यो विषयमा एमालेले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा मागेको छ भने अन्य मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन् । चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले यो विषयलाई किनारा लगाउन समिति बनाएको दाबी गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बोलपत्रको विषयमा छानबिन गर्नका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकका अध्यक्ष कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समितिको सदस्यमा कानून सचिव राजेन्द्र थापा र ग्रामीण सहरी तथा पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

समितिले प्रादेशिक टेन्डर प्रक्रिया बारेमा भएको विभिन्न विषयमा गहिरो ढंगले अध्ययन गरी १५ दिनभित्र समितिलाई पेस गर्नेछ । सो टेन्डर प्रक्रिया हाल रद्द समेत गरेको छानबिन समितिका कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले त्यहाँ के भएको छ, बाहिर उठेका विषयका बारे र कानूनी प्रक्रियाका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर समितिलाई रिपोर्ट बुझाउने बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय बसेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा गठित प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको छ ।

उनले आफ्नो राजीनामा पत्र कार्यालयमा पठाएपछि कार्यालयले दर्ता गरी प्रक्रियामा अगाडि बढाएको अधिकृत अष्टराज न्यौपानेले बताए । घिमिरेलाई सो पदमा मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट २०७८ असोज २० गते नियुक्ति गरेको थियो । उहाँले २०७८ साल चैत्र १४ गते राजीनामा दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा डेढ अर्ब राज्यलाई नोक्सान हुनेभन्दै घिमिरेले सो टेन्डर रद्द गर्दै सो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । यो विषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग उठे पनि सरकारले आन्तरिक ढंगबाट छानबिन गर्न थालेको हो ।

तर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको एमालेले सरकारकै मान्छे बसेर छानबिन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको जनाएको छ ।

‘यो जनता ढाँट्ने उपाय हो, उही सरकारका मान्छे बसे के छानबिन हुन्छ, यथार्थ कुरा प्राधिकरणका सीइओले प्रस्ट पारेका छन्’, एमाले संसदीय दलका नेता बैजनाथ चौधरीले भने, ‘आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्छ ।’