बजेटमा राख्ने मुख्य योजना सात दिनभित्र पेश गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ । सो छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने योजना र नीतिबारे सात दिनभित्र कार्य योजना पेस गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले निर्दिष्ट व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरू बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढाैँ,’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लङ्घन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको काम गर्न दिऊँ ।’

उनले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने बताए ।

‘मठ–मन्दिर संघले किन बनाउनुपर्‍यो ? स्थानीय तहले बनाइहाल्छ नि । उसलाई नै बजेट दिऊँ,’ शर्माले भने । सबैको चाहनाले संघीयता आएको भन्दै उनले यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगायतका विषयमा सात दिनभित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्य योजना पेस गर्न उनले निर्देशन दिए ।

‘के गर्दा स्रोत–साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के–कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्य योजना मलाई सात दिनभित्र दिनुस्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तिकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विवरणसहितको नक्सांकन पनि एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । संस्था सबलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।

उनले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्याकमा भएको छ । जस कारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौँ तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन । अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’

मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेस गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रूपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोत साधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेस गर्न सुझाव दिएका थिए ।