पूर्व पदाधिकारीहरूकै कारण थलिँदै नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेतृत्व हस्तान्तरण अवरुद्ध

काठमाडौं । संस्थालाई नेतृत्व गरिसकेका पूर्व अध्यक्षहरू र केही साधारण सदस्यको गतिविधिका कारण नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) बारम्बार कानूनी र व्यवहारिक समस्यामा जेलिएको छ । जसका कारण संघको नेतृत्व पनि तत्काललाई अन्योलमा देखिएको छ ।

संघका पूर्वअध्यक्षद्वय आङछिरिङ शेर्पा र जिम्बा जाङ्बु शेर्पाको नेतृत्वमा भइरहेको अस्वस्थ गतिविधिका कारण संस्थाले नयाँ नेतृत्व पाउने प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।

एनएमएको अहिलेको कार्यसमिति ५ अगस्ट २०१७ मा भएको निर्वाचनबाट चुनिएको हो । २० अगस्ट २०१७ मा पुरानो कार्यसमितिले नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्‍यो ।

सामान्यतया १ सेप्टेम्बर २०२० मा अहिलेको कार्यसमितिको पदावधि सकिने हो । किनकि, संघको विधानअनुसार कार्यसमितिको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ । तर, २४ अप्रिल २०२० देखि सरकारले कोरोना प्रसार रोक्न देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो ।

लकडाउनका कारण सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र ठप्प बन्यो । करिब चार महिना संस्था नै बन्द रह्यो । सन् २०२१ को सुरुवाती चरणमा स्थिति केही सहज बन्यो ।

‘सन् २०२० भरि हामीले केही गतिविधि गर्न पाएनौँ,’ संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

एनएमएको काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालय मात्र नभई पोखराको पर्वतारोहण संग्रहालय र मनाङको तालिम केन्द्र पनि बन्द थिए ।

यसै पनि ‘स्प्रिङ सिजन’ भनिने मार्च, अप्रिल र मे महिना हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौसम मानिन्छ । त्यति बेला संघका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश हिमाल तिरै हुन्छन् । सन् २०२१ का मार्च, अप्रिल र मेमा संघको साधारण सभा र निर्वाचन सम्भव भएन । कारण– सदस्यहरू अधिकांश हिमाली भेगमा थिए ।

बल्लतल्ल खुलेको पर्वतारोहणमा जानबाट उनीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । किनकि, कोरोनाले सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प बनाएर बेखर्ची बनेका पर्वतारोहीलाई केही सहज बनेका बेला काठमाडौंमा भेला गर्नु उनीहरूलाई भोक भोकै बस भन्नुसरह थियो ।

त्यसपछिको वर्षा याममा पनि कोरोनाको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्यो । फेरि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरमा पर्वतारोहणको अटोमन सिजन सुरु भयो । त्यति बेला पनि संघका सदस्यहरू हिमाली भेगतिर उक्लिए ।

‘त्यति बेला अफिससम्म खोल्न पाइन्छ कि भन्ने मात्र थियो, चुनावको कल्पना नै गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनका अनुसार संघको साधारण सभा सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारीमै थियो, कार्यसमिति ।

‘तर, सरकारले जनजीवन खुकुलो बनाएको बेला हाम्रा ९० प्रतिशत सदस्य हिमालमा थिए । कोही डोरीमा झुण्डिरहेका थिए होला, कोही आधार शिविर त कोही हाई क्याम्पतिर थिए,’ अध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘मार्चदेखि मे र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरमा हामी चुनावको परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । कोरोना कहरले साथीहरू पिल्सिएका थिए, काम पाउँदा उनीहरूलाई चुनावका लागि भनेर रोक्न सक्ने अवस्था थिएन ।’

सन् २०२१ मा पनि एक पटक कोरोना घटेर केही खुकुलो भएजस्तो देखिने र संक्रमण बढेपछि स्मार्ट लकडाउन गर्ने क्रम चलिरह्यो । त्यहीबिचमा २८ चैत ०७७ मा संस्थाको साधारण सभाको मिति तोकियो । त्यति बेला संघको ३० औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो । तर, संस्थाका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरणको काम हुन सकेको थिएन ।

त्यसको अर्को आयाम पनि थियो । सहरमा आम्दानी हुन नसकेपछि संघका अधिकांश सदस्यहरू आ–आफ्ना गाउँतिर पुगेका थिए । पुस महिनासम्ममा नवीकरण नगर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, संघको विधानमा । गाउँ पुगेका सदस्यहरूको अनुरोधमा संघले जरिवाना मिनाहा गरिदियो । त्यो भनेको काठमाडौं आएर सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा संघका सदस्यहरू थिएनन् ।

सन् २०२० र २०२१ को सदस्यता शुल्क पनि मिनाहा गरेको छ, संघले । आगामी असार मसान्तसम्म संघका सदस्यहरूले सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

‘सदस्यहरूको आम्दानी ठप्प रहेको समयमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क मिनाहा दिनु संघको कर्तव्य थियो,’ संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘यसो गर्दा गर्दै डेढ वर्ष बित्यो ।’

सरकारले भरखरै स्मार्ट लकडाउन हटाएको छ । र, यही बेला साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न संघ लागिपरेको उनी बताउँछन् । सोही कारण २३ मार्च (९ चैत)का लागि संघले ३१औँ वार्षिक साधारण सभा तय ग¥यो । साधारण सभाको अर्को उद्देश्य विधान संशोधन पनि थियो । कारण– विधानको दफा ११ को उपदफा ७ मा चुनावको वर्ष चुनावमा भाग लिने सदस्यहरूले ६ महिना अगावै सदस्यता नवीकरण गरिसकेको व्यवस्था छ । त्यो भनेको अहिले चुनाव घोषणा गर्दा ६ महिनापछि अर्थात् झण्डै असोजतिर मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको नयाँ नेतृत्व चयन हुने भयो ।

‘हामी असोजसम्म पदमा रहिरहने पक्षमा छैनौँ । सकेसम्म छिटो नयाँ निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छौँ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सोही कारण विधानको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न खोजेका थियौँ । र, छिटो बहिर्गमन हुन खोजेका थियौँ ।’

उनका अनुसार जुन पहिलो सातासम्ममा नयाँ निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो । १०–११ जुनमा चुनाव गर्ने घोषणा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अपडेट गराइएको उनी बताउँछन् । यसअघि पनि दुई पटकसम्म जिल्ला प्रशासनमा संघले साधारणसभा र निर्वाचनका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएको देखिन्छ ।

तर, निषेधाज्ञा लागू गरेको समयमा चुनाव गराउने अनुमति दिन नसकिने जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिए । मार्च २०२१ र १३ अक्टोबर २०२१ मा निर्वाचनका लागि अनुमति दिन आग्रह गर्दै संघले निवेदन दिएको देखिन्छ । तर, दुवै पटक तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने नियम रहेकोले अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

‘हाम्रो कार्यकाल सकिएको छ । नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा आलोचित पनि हुन थालेका छौँ । नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर संस्थालाई लाइभ बनाउनु पनि छ भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका हौँ तर अनुमति पाउन सकेनौँ,’ गुरुङ भन्छन् ।

जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न विकल्प दिएका थिए । तर, संघका सदस्यहरू प्रविधिमा धेरै अभ्यस्त नरहेको र अधिकांश गाउँमा रहेकाले त्यो पनि सम्भव भएन ।

यहीबीचमा ९ चैतका लागि तय भएको ३१ औँ साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पूर्वअध्यक्षद्वय आङछिरिङ शेर्पा र जिम्बा जाङ्बु शेर्पा तथा काजी शेर्पालगायत सदस्यहरूले सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए ।

जिल्ला प्रशासनले दुवै पक्षबीच सामूहिक छलफल गरायो । दुई दिनसम्म भएको छलफलबाट चित्त नबुझेर संघका सदस्यहरू काजी शेर्पा र आङ नोर्बु शेर्पाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । र, अदालतले ८ चैतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण ९ चैतको साधारण सभा रोकियो ।

हालको कार्यसमितिको पदावधि सकिएकाले उसले गर्ने निर्णयहरू अवैध हुने र औचित्य पुष्टि नहुने दाबी उनीहरूको छ । त्यसको विकल्पमा पाँच सदस्यीय तदर्थ समिति गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

साधारण सभा रोकिँदा संघले अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नुपरेको छ । स्रोतका अनुसार नक्साल गैरीधारास्थित एलिस रेस्टुरेन्ट बुक गरिएको थियो । उपत्यकाबाहिर रहेका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश काठमाडौं आइसकेका थिए । ८ चैत साँझ साढे ५ बजेतिर संघले अदालतको पत्र पाएको थियो । अन्तिम समयमा आएर हल बुक रद्द गर्नुपर्दा संघले अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नुपरेको हो ।

१०–११ जुन (२७–२८ जेठ ०७९)मा संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अधिवक्ता डा. गोकुल बुर्लाकोटीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको छ । र, डा. बुर्लाकोटी, अधिवक्ता डा. रामशरण थपलिया र अधिवक्ता डा. घनेन्द्रराज श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग संघले गठन गरिसकेको छ ।

अधिवक्तात्रय सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा उपसमिति गठन गरिएको छ । उक्त उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि ९ फागुनमा सरोकारवालासँग छलफलपछि राय, सल्लाह र सुझाव पनि लिइएको अध्यक्ष लामा बताउँछन् । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदाको अन्तिम खाकासमेत संघले आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेजमा राखिसकेको छ ।

उनका अनुसार संघका पूर्व सल्लाहकार जेबी सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा, पूर्व अध्यक्ष जिङ्बा जाङ्बु शेर्पालगायतले ९ चैतको साधारणसभा रोकी तदर्थ समिति गठनको माग गर्दै २९ फागुनमा जिल्ला प्रशासन, काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । ४ चैत र ८ चैतमा प्रजिअ र सहायक प्रजिअको रोहवरमा भएको छलफलमा उनीहरूले निरन्तर वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासनमा सहमतिको नजिक पुग्दै गर्दा उच्च अदालतको आदेश बोकेर आएका केही व्यक्तिले प्रशासनको गेटमा संघको कर्मचारीहरू माथि दुर्व्यवहार गरेका थिए ।