प्रहरीको वृत्तिविकासमा बेथिति- बैठकअघि नै लिस्ट तयार, राम्रामा भन्दा हाम्रामा ध्यान

काठमाडौँ । उच्च प्रहरी अधिकारी नै गुनासो गर्छन्- ‘कार्य सम्पादन त नाम मात्र हो, बढुवा समितिले जसलाई चाह्यो, उही बढुवा हुने हो । त्यसैले राम्रो काम गरेँ भनेर बढुवा हुन्छु भन्नु नेपालमा कल्पना मात्र हो ।’

उनीहरूको आशय हुन्छ- सत्ता पक्ष र राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझायो भने पुग्छ, काम गरिरहन पर्दैन ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि मंगलबार भएको सिफारिस यसैको एउटा निरन्तरता देखिएको छ ।

डीआईजीहरू वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकको सिफारिसलाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूलाई सिफारिस गर्न दुई दिनअघि नै सहमति जुटेको स्रोतले बताएको छ । सिफारिस भएकामध्ये पन्त र धानुक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशका हुन् । सिंह लुम्बिनी प्रदेशका हुन् ।

‘उहाँहरूको सिफारिस हुँदैछ भनेर हिजै थाहा थियो । यो संगठनका लागि दुर्भाग्य हो’, मंगलबार साँझ भएको सिफारिसपछि एक डीआईजी गुनासो गर्दै थिए ।

२०७७ सालको पहिलो साता डीआईजीमा बढुवा भएका १० जनामध्ये ३ जना एआईजीका लागि सिफारिस भएका हुन् । त्यतिबेला डीआईजीमा सिफारिस हुँदा पन्त तेस्रो, सिंह छैटौँ र धानुक आठौँ नम्बरमा थिए ।

पाचौँ नम्बरमा रहेका सहकुल थापा अहिले एआईजी छन् । अन्य ६ जना डीआईजी नै छन् । पहिलो नम्बरका घनश्याम अर्याल, दोस्रो नम्बरका प्रकाशजङ कार्की र चौथो नम्बरका ईश्वरबाबु कार्की वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री ब्याची हुन् । एआईजीका लागि सिफारिस भएका पन्त पनि आईजीपी थापाकै ब्याची हुन् । एकै समयमा बढुवा भएकाबीच कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंकमा त्यति धेरै फरक हुँदैन । तर, बढुवा समितिले दिने साढे ७ अंक नै को बढुवा हुने निर्णायक हुन्छ ।

‘त्यसैले कसलाई बढुवा गर्ने भनेर रस्साकस्सी हुन्छ । बैठकअघि लिस्ट तयार हुनु भनेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंकको कुनै अर्थ छैन भन्ने नै हो’, ती डीआईजी भन्छन् । यसले व्यवसायिक प्रहरी अधिकारीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ ।

भावी आईजीपीको चलखेल

आगामी वैशाख १८ गतेपछि नेपाल प्रहरीले नयाँ संगठन प्रमुख पाउँदै छ । त्यसको करिब डेढ महिनाअघि ३ एआईजीका लागि बढुवा सिफारिस भएको छ ।

भावी आईजीपीको प्रत्यासीका रूपमा हाल एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा रहेका बेला सिफारिस भएकाहरू बढुवा भए थप तीन जना आईजिपीको ‘लाइन’ मा देखिने छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार सरकारले उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट एकजनालाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा आईजीपीका लागि हुने बढुवाबारे भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’

कानूनको यही व्यवस्थालाई टेकेर बहालवाला डीआईजीहरू बढुवाका लागि कस्सिएको बताइन्छ । एआईजीको तीनवटा दरबन्दी थप्न पनि प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबीच रस्साकस्सी देखिएको थियो ।

शर्माले दरबन्दी स्वीकृत गर्नुअघि धानुकलाई जसरी पनि एआईजी बनाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको बताइन्छ । देउवा सुदूरपश्चिमका अधिकारीहरू छुट्न नहुने अडानमा थिए ।

‘थपिएको एआईजीको दरबन्दी नयाँ आईजीपीको चलखेलका लागि थियो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले धानुक र सिंहको सिफारिस अर्थपूर्ण छ । व्यक्ति विषेशका लागि दरबन्दी ल्याउँदा प्रहरीमा वरिष्ठता र ज्येष्ठता अब अक्षरमा मात्र सीमित भएको छ’, ती डीआईजी भन्छन् ।